आदिबासी अधिकारबारेमा महासंघको विमर्स

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन १० गते । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा आदिबासीको सवाल समेटिएको आधारपत्रबारेमा संवाद कार्यक्रम गरेको छ । 

आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरुले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आदिबासीको सवालबारेमा चर्चा गरिएको छ । विज्ञ मुक्तासिंह लामाले दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएको आदिबासी सवालबारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । सो विषयमा आदिबासी अगुवाहरुले छलफल गर्नुभयो । 

नेफिनले राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न माग गर्दै १६ बुँदे आधारपत्र बुझाएको थियो । सो आधारपत्रमा आदिबासी समुदायलाई यसअघि २०७९ को निर्वाचनपछि विभेद गरिएकाले आगामी निर्वाचनपछि त्यसो नहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासंघका अनुसार २०७९ निर्वाचनमा १२ समुदायको मात्र संसदमा प्रतिनिधित्व भएको सुचीकृत ६० जातिमध्ये ४८ समुदाय छुटेको जनाएको छ । त्यस्तै, आदिबासीको भूमिअधिकार, जल, जंगल र जमिनमाथिको अधिकारबारे सचेत गराएको छ । सोहीअनुसार पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यस्तै, अधिकांश आदिबासीहरुलाई आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गराइएकाले त्यसो नगर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिबसी जनजाति मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने, आदिबासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, आदिबासीका लागि प्रथाजनित कानुन निर्माण गरिनुपर्ने लगायतको माग महासंघले आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासीको माग बारेमा राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराइएको त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । आदिबासीको अधिकारबारेमा महासंघले उठाउँदै आएको केही माग सम्बोधन भए पनि अझै अधिकांश माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको माग उहाँले गर्नुभयो । 

महासंघका अध्यक्ष शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगर, आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती मुजेल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।