घोषणापत्रमा आफ्ना एजेन्डा समावेश गर्न मुक्त कम्लरीको आग्रह

सन्तोष दहित
दाङ, फागुन ९ गते । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनीधि सभाका सदस्य लागि भइरहेको निर्वाचनमा मुक्त कम्लरीहरुले आफुहरुको एजेण्डालाई घोषणा पत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । आवासविहीन मुक्त कम्लरीहरुलाई आवाससहित दिर्घकालिन पुनःस्थापना, परिचयपत्र, रोजगार र आयआर्जन तथा सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो मुद्दा घोषणा पत्रमा समावेश गर्न पनि उम्मेदवारलाई आह्वान गरेका छन् ।

मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा घोराही उपमहानगरपालिका–४ सुनपुरकी विष्णु कुमारी चौधरीका अनुसार सरकारले कम्लरी मुक्त घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै मुक्त कम्लरीले अझै परिचयपत्र पाएका छैनन् । “हामी मुक्ति पाएका हौं तर अधिकार पाएका छैनौं,” उहाँले भन्नुभयो, “परिचयपत्र नभएकै कारण हामी सरकारी सेवा–सुविधाबाट बञ्चित छौं ।” उहाँले मुक्त कम्लरीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न विशेष कार्यविधि ल्याई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै सीप अभिवृद्धि तालिममार्फत आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, उहाँले मुक्त कम्लरीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका सहकारी संस्थालाई पनि सहयोग गर्नु आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १४ लुहडबराकी मुक्त कम्लरी निर्मला चौधरीले मुक्त भएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि अझै सरकारी परिचयपत्र नपाएको बताउनुभयो । “गैरसरकारी संस्थाले केही सहयोग गरे पनि सरकारले हाम्रा मागलाई बेवास्ता गरेको छ,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो, “अबका उम्मेदवारले सरकारसँग भएको भएका सहमति कार्यान्वयन गनर्का लागि आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।” मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अनुसार दाङमा तीन हजार ६ सय ५८ मुक्त कम्लरी छन् ।

तीमध्ये एक हजार ४ सय ९८ जनाले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने दुई हजार एक सय ६० जनाले अझै पाउन सकेका छैनन् । कम्लरी उन्मुलनको लागि संघर्ष समितिले लामो समय आन्दोलन गरेपश्चा सरकराले २०७० जेठ २४ गते मुक्त कम्लरी र सरकार विच १० वुदे सहमति भएको थियो । सोही अनुसार सरकारले २०७० असार १३ गते कम्लरी मुक्ती घोषणा गरेको हो । सरकारले मुक्त कम्लरीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, अध्ययन गरिरहेका मुक्त कम्लरीहरुलाई निशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, सीपमूलक तालिम र पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यविधि बनाउने लगायत विषयमा सहमति गरेका थियो ।