नेपाली सेना नेपाली जनजनको अन्तिम आशाको विम्बको रूपमा स्थापित छ । सेनाको महत्व राष्ट्रको सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता, विपत् व्यवस्थापन, विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति स्थापना गर्ने भूमिकासँग पनि जोडिएको छ । सैन्य साहित्यको अध्ययनबाट राष्ट्रिय सेना भन्नाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रियराज्यद्वारा संविधान तथा सरकारको अधीनमा स्थापित आधिकारिक सैन्य सङ्गठन भन्ने अर्थ लाग्छ । भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा ‘जय जवान जय किसानको’ राष्ट्रिय नारा नै तयार गरेर सेना र किसानप्रति सरकारको सद्भाव प्रकट गरेका थिए । सन् १९६५ देखि नेपाली सेनाको नाम ‘शाही नेपाली सेना’ राखिएको थियो पछि सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि सेनाको नाम ‘नेपाली सेना’ राखिएको हो । नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना भएकाले राष्ट्र र संविधानप्रति निष्ठावान् भएको प्रतित हुन्छ । तथापि आलोचकले रक्षा खर्च, सैन्य सामग्री खरिद, तथा अनुशासनात्मक कारबाही जस्ता विषयमा सीमित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हुने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । सेनाको विरासत नागरिक विश्वास, समयसापेक्ष सुधार, मानव अधिकारको सम्मान र समावेशी संस्थागत विकासमा निर्भर रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक समावेशी स्वरूपको नेपाली सेनाको व्यवस्था छ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने प्रावधान राखिएको छ । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति मानिएको छ ।
नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन अनुसार नेपाली सेनालाई विकास निर्माण, विपत् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति तथा पदमुक्ति गर्ने संवैधनिक व्यवस्था छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक अव्यवस्थाका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा
नेपाली सेनाको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी देशको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो । बाह्य आक्रमण, सुरक्षा चुनौती वा आपत्कालीन अवस्थामा सेना नै अन्तिम र भरोसायोग्य सुरक्षा शक्ति हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २६७ अनुसार, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक समावेशी नेपाली सेनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका
विपत्लाई प्राकृतिक र राजनीतिक रूपले दुई भागमा विभक्त गरी सेनाको भूमिका बुझ्नु पर्छ । प्रथमतः नेपाल भौगोलिक रूपले दुरूह मात्र नभई प्राकृतिक विपत्का हिसाबले संवेदनशील देश हो । भूकम्प, बाढी, हावाहुरी, पहिरो, हिमपहिरो, डढेलो जस्ता विपत्का समुदायमा नेपाली सेनाले उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आवास निर्माणमा अग्रणी देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री आपूर्ति जस्ता काममा भूमिका खेल्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, बेलामौकामा आउने राजनीतिक उथलपुथलको नियन्त्रण र सुरक्षित अवतरण गर्ने कार्यमा पनि नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय छ । हालैको नवयुवापुस्ता (जेन जेड) को नाममा भएको प्रदर्शन र पछि विध्वंसलाई सुरक्षित अवतरण गरिएकोबाट यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा कानुन तथा व्यवस्था कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सेना
नेपाली सेनाले दुर्गम र भौगोलिक रूपमा दुरूह क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने, सडक तथा पुल निर्माण गर्ने काममा समर्पित देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका काममा सरकारलाई सहयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासमा टेवा पु¥याएको पाइन्छ । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ । यसलाई नेपालमा सबैभन्दा कम खर्चिलो र समर्पित विकास साझेदारका रूपमा लिइन्छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) जस्ता रणनीतिक परियोजनामा पनि सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्दै दुर्गम बस्तीमा पहुँच विस्तार गरेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक मुस्ताङ क्षेत्र हुँदै चीन (तिब्बत) सिमाना नजिकसम्मको पहुँचबाट पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ ।
नेपाली सेना र युद्ध
राष्ट्रिय एकीकरण अभियान, सीमाको रक्षा, मित्रराष्ट्र बेलायतलाई सहयोग र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाको युद्धसम्बन्धी भूमिकालाई बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि हालका वर्षमा सेनाको भूमिका युद्धभन्दा बढी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा शान्ति स्थापना, स्वदेशभित्र विपत् व्यवस्थापन र विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ, जसले यस संस्थाको चरित्रलाई समयानुकूल परिवर्तन भएको देखाउँछ । राष्ट्रिय एकीकरण अभियानलाई थाती राख्दै नेपाली सेनाको नेपालकै खातिर बाह्य राष्ट्रसँग भएको युद्धको चर्चा गर्दा नेपाल–तिब्बत युद्ध (१७८८), नेपाल– तिब्बत–चीन युद्ध (१७९१–९२), नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध (१८१४–१६), नेपाल–तिब्बत युद्ध (१८५५–५६) महत्वपूर्ण रहेका छन् । अर्कोतर्फ, आन्तरिक सुरक्षा कायम राख्न खम्पा निशस्त्रीकरण (१९७४), द्वन्द्वकाल (१९९६–२००६) मा तत्कालीन सरकारबाट सन् २००१ देखि नेपाली सेना परिचालित भएको थियो । प्रथम र द्वितीय विश्व युद्धमा पनि मित्र राष्ट्र बेलायतको तर्फबाट युद्धका विभिन्न मोर्चामा बहादुरीपूर्वक लडेको इतिहास छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा योगदान
सन् १९५८ देखि नै नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सक्रिय सहभागी रहँदै आएको छ । यो कार्यको श्री गणेश लेबनानमा पाँच जना सैन्य पर्यवेक्षक पठाएर सुरु भएको थियो । पहिलो नेपाली सैनिक टुकडी ‘पुरानो गोरख बटालियन’ सन् १९७४ मा इजिप्टमा तैनाथ गरिएको थियो । नेपाली सेनाले युएन डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसन तथा फोर्स हेडक्वार्टरमा वरिष्ठ पदमा पनि योगदान दिएको छ । हाल नेपाल विश्वकै ठुलो योगदानकर्ता राष्ट्र हो । हाल नेपाली सेनाका करिब ४२९१ सैनिक विश्वका विभिन्न १० संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा कार्यरत छन् । जसमा ३८९ जना महिला सैनिक सहभागी छन् । यसबाट विश्व शान्तिमा योगदानका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा वृद्धि र सैनिकको व्यावसायिक क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ ।
समावेशीकरण र राष्ट्रिय एकता
सेना जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । विदेशी सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टमा अझै पनि निश्चित जातीय समूहबाट मात्र भर्ना गर्ने प्रचलन छ । नेपाली सेनाको सन्दर्भमा भने, यसले सधैँ सबै जाति, जनजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र धर्मलाई समेट्दै राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
नेपाली कानुन अनुसार सरकारी सेवाका रिक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद वञ्चित समूहका लागि आरक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै नेपाली सेनाले सन् २००६ मा सैनिक ऐन संशोधन ग¥यो । संशोधनपछि सेनाभित्रको ४५ प्रतिशत आरक्षित कोटामध्ये २० प्रतिशत महिला, ३२ प्रतिशत जनजाति, २८ प्रतिशत मधेशी, १५ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि विभिन्न जाति, जनजाति, लिङ्ग र क्षेत्रहरूको समावेशीकरणसम्बन्धी विषय देशमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । आलोचकका अनुसार नेपाली सेनाले आरक्षण नीति र विविध समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे पनि उच्च पदमा सबै जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समूहको समान प्रतिनिधित्व अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।
महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना दिवस
सन् २००५ मा सेना दिवसलाई माघ ५ बाट सारेर महाशिवरात्रिका दिन मनाउन थालियो । सेना दिवस नेपाली सेनाको त्याग, समर्पण, वीरता र बलिदानको सम्मान गर्ने विशेष दिन हो । यस दिन सेनाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जोगाउन र राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरेको योगदानको कदर गरिन्छ । यो पर्व महाशिवरात्रिसँगै मनाइने भएकाले सैन्य परम्परा र सांस्कृतिक आस्थाको अद्वितीय सङ्गमको रूपमा लिइन्छ ।
नेपाली सेनामा महिला सहभागिता
नेपालमा सन् १९९० पछि नागरिक सेवा र सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता निरन्तर बढ्दो छ । नेपाली सेनाले १९६१ देखि प्राविधिक सेवामा महिलालाई भर्ना गर्न सुरु गरेको थियो भने २००४ देखि सामान्य (लडाकु सम्बन्धित) सेवामा पनि भर्ना खुला गरियो । सन् २००५ मा महिला अधिकृत क्याडेट भर्ना भए । ऐतिहासिक रूपमा नै समावेशितातर्फ उन्मुख रहेको नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा लैङ्गिक समावेशितामा पनि महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । सैनिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सेनामा महिलाको सङ्ख्या करिब नौ हजार रहेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी प्रयास
द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) ताका सेनाबाट केही मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन पुगे । सो अवधिमा नेपाली सेनामाथि जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या तथा यातनासम्बन्धी घटनाको विषयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोप लागेका थिए । यस्ता कार्य योजनाबद्ध नीतिगत नभई युद्धको अन्योलपूर्ण अवस्थाका कारण भएका त्रुटि वा व्यक्तिविशेषका आपराधिक कार्य थिए भन्ने सेनाको तर्क छ । सेनाभित्रै मानव अधिकार सेल २०५९ सालतिर स्थापना गरिएको थियो । २०६३ सालमा यसलाई निर्देशनालयमा रूपान्तरण गरियो ।
लाहुरे शब्दको ऐतिहासिकता
लाहुरे शब्दको विशिष्ट अर्थ छ । यसको मूल उत्पत्ति तत्कालीन पञ्जाब राज्यको लाहोर सहर (हाल पाकिस्तानमा) सँग सम्बन्धित छ । अङ्ग्रेज–नेपाल युद्धमा विशेष गरी नालापानीको युद्धको नेतृत्व गरिरहेका वीर बलभद्र कुँवरलाई छलनीति प्रयोग गरी अङ्ग्रेजले पराजित गरेपछि उनी नेपाल नफर्की पञ्जाबकेशरी महाराजा रणजित सिंहको फौजमा सम्मिलित हुन लाहोर गए । अङ्गे्रज–नेपाल युद्ध (१८१४–१८१६) पछि ब्रिटिसका साथै पञ्जाबले पनि नेपालीलाई (गोर्खा) उनीहरूको बहादुरीबाट प्रभावित भएर आफ्नो सेनामा भर्ती खुला गरेको थियो । वीर बलभद्र कुँवरसँगै र पछि अन्य लाहोर पुग्नेलाई लाहुरे भन्न थालियो । यो ऐतिहासिक प्रक्रियापश्चात् जहाँसुकै (विदेश) गई सैनिक सेवामा लाग्ने नेपालीलाई स्थानीय रूपमा लाहोर जाने भनिन्थ्यो । यही लाहोर शब्द बोलचालमा रूपान्तरित हुँदै लाहुर र पछि लाहुरे बनेको हो ।
नेपाली सेना राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सुरक्षाको महìवपूर्ण संस्था हो । विषम परिस्थितिमा नेपाली सेनाले कानुनी व्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्छ, जसले देशलाई अस्थिर हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । वीरहरू बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा आदि देशका लागि ज्यानको बाजी थाप्ने नेपाली सैनिक पदाधिकारी नै थिए । नेपाली सेना केवल युद्ध गर्ने सङ्गठन मात्र होइन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास, मानवीय सेवा र विश्व शान्तिको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । आलोचकले रक्षा खर्च, सैन्य सामग्री खरिद, तथा अनुशासनात्मक कारबाही जस्ता विषयमा पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाए पनि यसको भूमिका बहुआयामिक र राष्ट्रका लागि आवश्यक छ । हाम्रो सेनाले विपत् व्यवस्थापनमा नेतृत्व गर्ने, सडक तथा सुरुङ जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्दै विश्व शान्तिमा योगदान गर्दै प्रतिष्ठा पनि आर्जन गरेको छ ।
