गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा संरचनागत विभेद विद्यमान रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (फेब्रुअरी २०) का अवसरमा मनाइने राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसमा विद्यमान विभेद र बहिष्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
शुक्रबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन नागरिकले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा विगतको तुलनामा समावेशिता बलियो हुँदै गएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “समावेशिताको सवालमा समाजमा विद्यमान विभेद हटाउनुप¥यो । बहिष्करणमा पर्नु भएन, सबैले आफ्नो अधिकार कायम गर्न सके मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र कायम रहन्छ ।” उहाँका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ छ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायबाट १९ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै २०७९ मा ९१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । मगरले भन्नुभयो, “तर यो सङ्ख्या पूर्ण होइन । केही सुधार भएको पाइन्छ ।”
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले संविधानको मूल मर्म वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हक अधिकार संरक्षण तथा संवर्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
