गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । संसदीय समितिले बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै बाल न्यायका सन्दर्भमा भएका सहभागितासम्बन्धी प्रगतिशील प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन मापनबारे गरेको अध्ययनले सो सुझाव दिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिले कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित बाल सुधारगृह र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित बाल सुधारगृह पुगेर अध्ययन गरेको हो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पाँच वटा प्रदेशमा गरिएको अध्ययनबमोजिम १७ वटा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुधारगृहसँगै बाल सहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन् । एउटै कानुन कार्यान्वयन फरक फरक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक फरक मानक एवं सूचकका आधारमा भएका छन् ।”
५० जना क्षमताको विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहमा २४१ जना बालबालिका छन् । अध्ययन टोलीमा सहभागी समितिका सदस्य जयन्तीदेवी राईले सुधारगृहमा बालबालिकालाई आवश्यक सुविधा (खेलकुद र पठनपाठन सामग्री) नरहेको तथा सुधारका लागि राखिएको गृहले समाधानको साटो समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० ले बाल सुधारगृहको नियमित अनुगमन गरी कानुनविपरीत बालगृहमा राखिएका बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिने नीति लिएको छ । तर सोबमोजिम बाल सुधारगृहको नियमित अनुमगन नभएको समितिका सदस्यले प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा गुनासो गर्नुभयो ।
दुई वटा टोली बनाएर पाँच वटा प्रदेशमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेको हो । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको एक/एक बाल सुधारगृह, बागमतीसहित पाँच वटा प्रदेशको नौ वटा स्थानीय तह र तीन वटा प्रदेशका बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने संसदीय समिति र मन्त्रालयसँग बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको मापनबारे संसदीय समितिले छलफल ग¥यो ।
संसदीय समितिले बाल सहभागितासम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा समावेश गर्ने र नियमित अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । बालबालिका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै निकायको आ–आफ्नै तथ्याङ्क र प्रतिवेदन छन्, ती प्रतिवेदन खण्डीकृत रूपमा हुँदा समग्र अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नरहेको विधायन समितिका सभापति दाहालले औँल्याउनुभयो ।
ऐन, नीति र कार्ययोजनाबिच स्पष्ट परिणाम सूचक अभाव छ । बाल सहभागिता मापनका एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली छैन । अध्ययन प्रतिवेदनमा दैलेखलगायत कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै परिवारमा वा संलग्नतामा बालविवाह हुने गरेको उल्लेख छ । संसदीय समितिले उमेरहदका कारणले देखिएको कानुनी जटिलताबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।
“ऐनले बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति भनेर परिभाषा गरेकामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ,” सभापति दाहालले भन्नुभयो, “१८ वर्ष उमेर पूरा भई बालिग हुने तर २० वर्ष उमेर पूरा नभएका कारण विवाह गर्न नहुने र गरेमा स्वतः बदर हुने जस्ता कानुनी जटिलता छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।”
समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान ऐनले बाल अमैत्री विषयवस्तुबारे केही नबोलेको, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँच हुने र बालबालिका अमैत्री विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा आउने हुनाले ती विषयवस्तुसमेत समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले अनौपचारिक क्षेत्रका बालबालिकाको समस्या पहिचान र निराकरणमा कार्य गर्नुपर्ने, कानुन, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटका बिचमा तालमेल मिलाउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालबालिकाको सार्थक सरोकार भएका विषयमा निर्णय प्रव्रिmयामा बालबालिकाको कुरा सुनिने प्रबन्ध सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिका सभापति दाहालले सो प्रतिवेदन फागुन १ गतेको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभयो तर समय अभावमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेन ।
