स्याङ्जा–१ मा कांग्रेस उम्मेदवार ढकालको दस बुँदे सङ्कल्प सार्वजनिक

अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, फागुन ८ गते । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जा क्षेत्र नं.–१ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भरतराज ढकालले दस बुँदे सङ्कल्प सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै क्षेत्रमा रहेका १२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहेका बेला ढकालले क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रमसहित दस बुँदे सङ्कल्प लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको हो ।

उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको सङ्कल्पपत्रमा स्वामित्व, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्यम–कला/पर्यटन, सामाजिक कल्याण, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनलगायत विषय समेटिएका छन् । सङ्कल्पलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी प्रचारमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढकालले नागरिकको स्वामित्वमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने परिकल्पना अघि सार्नुभएको छ ।

‘एक वडा, एक उत्पादन’ प्रणाली विकासमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आयआर्जन वृद्धि गर्ने उहाँको सङ्कल्प छ । साथै अनिवार्य, व्यवहारिक, बजार उपयोगी, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको प्रचार विभागका सचिवालय प्रमुख ध्रुव खाँणले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सबै नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, सडक सञ्जाल, इन्टरनेट सेवा र खेलकुद पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । प्रविधिको पहुँच विस्तार, प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत संरचना विकासमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई पनि ढकालले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

कला तथा पर्यटनतर्फ स्थानीय कला, संस्कृति, सम्पदा, जैविक विविधता र प्राङ्गारिक उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएका वर्ग, गरिब तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन र राहतकोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

बाँदरलगायत जङ्गली जनावर तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम र जोखिम कोष स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । साथै तीनै तहका सरकार र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय गर्दै आधारभूत सेवा प्रवाह तथा आर्थिक सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प ढकालले व्यक्त गर्नुभएको छ ।