अर्थबजार ब्युरो
काठमाडौँ, फागुन ८ गते । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले बिहीबार सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र अर्थतन्त्र विस्तारमा केन्द्रित देखिएका छन् । यसअघि राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको लक्ष्यसहितका खाका प्रस्तुत गरिएको छ तर अर्थतन्त्रको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धामा दलहरू अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र दिएर जारी गरेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गरेको छ । जसमा दोस्रो पुस्ताको सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपियाँ (८० अर्ब डलर) र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने सङ्कल्प समेटिएको छ ।
“यसका लागि १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्ने, राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्छौं,” प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमार्फत आफूलाई उदारवादी अर्थतन्त्रको कित्तामा प्रस्ट उभ्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो प्राइभेट, प्रो ग्रोथ र प्रो सोसल जस्टिस’ बनाउन उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक सिद्धान्त अपनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४:५:१ कायम राख्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा (एमाले) ले सातदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपियाँ र १० वर्षमा दुई सय खर्ब रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । “प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार डलर अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसाथ स्रोतसाधन परिचालन गर्ने,” घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समतामूलक दु्रत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि एमालेले गरेको छ ।
बिहीबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने उल्लेख गरेको छ ।
“यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिने छौँ,” वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
करिब ४६ अर्ब डलर अर्थात् ६१ खर्ब रुपियाँ बराबरको नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रलाई बढाएर दलहरूले ८० अर्ब डलरदेखि एक सय अर्ब डलरसम्म पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकार बढाउने विषय ठुलो नभए पनि त्यसलाई कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा दल स्पष्ट हुनुपर्ने अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । “अबको पाँच वर्षमा प्राकृतिक रूपमै पनि ८० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यसमा राजनीतिक दलको भूमिका कति रह्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।” ठुलो लक्ष्यले मात्र अर्थतन्त्रले खोजेको निकास प्राप्त हुन नसक्ने उहाँको धारणा छ ।
रोजगारी सिर्जना
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ नारासहित प्रतिज्ञापत्रमा पाँच वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको छ । श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, स्वदेशी युवाका लागि रोजगारीलाई स्थायी आधार बनाउँदै आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याइने जनाइएको छ ।औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकको हक अधिकारको पूर्ण सुरक्षामा आबद्ध गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका श्रमिकका लागि आबद्ध नभएसम्मका लागि प्रत्येक स्थानीय श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्ने र महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा काम रोकिँदा श्रमिकको चुलो निभ्न नदिन सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आकस्मिक श्रमिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइने योजना छ । समान काम, समान ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा, स्वदेशी श्रमको सम्मान र वैदेशिक रोजगारी सुधार, भविष्य सुरक्षा, ‘एक श्रमिक एक सामाजिक सुरक्षा खाता’ लगायतका विषय प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका छन् ।
एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सूचना प्रविधिमार्फत वार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी दिन सकिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दलको घोषणापत्रमा औपचारिक, अनौपचारिक स्वरोजगार र ज्यालाका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ पुर्याउने, २० हजार स्वयंसेविकालाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएको सम्मानस्वरूप विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैङ्क खातामा वार्षिक थप पाँच हजार बोनस उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रमका आधारमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने एमालेले वचन दिएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक, स्वयंसेविका र विपन्न परिवारलाई जोड्ने, स्वदेशमा हाल भएका रोजगारीका अवसरलाई थप दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक स्थिति हटाउँदै लैजाने उल्लेख छ ।
रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति अन्तर्गत विदेशमा हासिल गरेका सिप र आर्जन गरेको पुँजीका आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गरिने र विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जामार्फत समृद्धि
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा पर्याप्ततालाई दिगो पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति र नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ७५० युनिट र विद्युत्को जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । बुढीगण्डकी, दुधकोशी, वेतन कर्णाली, चैनपुर सेती जलविद्युत् निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने कांग्रेसको योजना छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रका समस्या निराकरणको योजना पनि कांग्रेसले ल्याएको छ । वितरण लाइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गरी खपत विस्तार गर्ने र उपक्षेत्रीय तहसम्म निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने कांगे्रसको योजना छ ।
एमाले
नेकपा (एमाले) ले घोषणापत्रमा तथ्यगत लक्ष्यभन्दा बढी नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जलविद्युत्, सौय ग्रिन हाइड्रोजनसमेत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । अप्पर अरुण, दुधकोशी र बुढीगण्डकी जस्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउने, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति एमालेले लिएको छ ।
रास्वपा
रास्वपाले वाचापत्रमा नयाँ ऊर्जा नीति नै बनाउने बताएको छ । विद्युत् महसुल पुनरवलोकन गर्ने, सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि बनाइने, ऊर्जा आयोजना विकासका लागि एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने र विद्युत् निर्यातभन्दा पनि उच्च मूल्यको सर्भर प्रशोधन समय बेच्ने अवधारणा रास्वपाले ल्याएको छ ।
वित्तीय प्रणाली
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ पारदर्शी बनाउन वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई विशेष ध्यान दिएको छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास कांग्रेसले गर्न चाहेको देखिन्छ ।
एमाले
एमालेले वित्तीय संस्था तथा पुँजी बजारको नियमन अझै सुदृढ बनाउँदै कृषि, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी अझै बढाउने ध्येय राखेको छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउनेदेखि ब्लेन्डेड तथा भेन्चर क्यापिटल, क्राउड फन्डिङ, ग्रिन बन्ड जस्ता वैकल्पिक वित्तका उपकरण परिचालन गर्ने वाचा घोषणापत्रमा गरेको छ ।
रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारतीय मुद्रासँग रहेको नेपाली मुद्राको स्थिर विनियमदर प्रणालीको अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्ने नीति लिएको छ । कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न लघुवित्त र सहकारीलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोड्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल सार्वजनिक सेवालाई सातै दिन चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि क्यासलेस, फेसलेस, पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा लागु गर्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिक एपलाई कार्यमूलक र सहज बनाउने तथा डिजिटल गभर्नेन्सलाई संस्थागत गरी सार्वजनिक सेवा दु्रत, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने योजना कांग्रेसको छ ।
साइबर सुरक्षाको उचित प्रबन्धदेखि नेपाली आइटी सेवा निर्यात गर्ने सो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने गरी ‘नेपाल बस्ने, विश्व हेर्ने’ नारासहितका कार्यव्रmम कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।
एमाले
एमालेले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमता, जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिक एप, डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, एआई केन्द्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गरी सबै सरकारी सेवालाई एकीकृत गराउने लक्ष्य एमालेको छ ।
रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन बनाउने र डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ । उसले समग्र डिजिटल इको सिस्टम निर्माण गर्न सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर क्लाउड सेवा साइबर सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता सो पार्टीको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् निर्यात गर्ने देशबाट कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
