मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता

लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन । नागरिक चेतनाको प्रतिफल हो । नागरिकले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको सचेत रूपमा प्रयोग गरेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको केन्द्रीय अभ्यास हो । यसलाई सार्थक बनाउने प्रमुख आधार निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा हो । मतदाता शिक्षाबिना निर्वाचन केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन पुग्छ । जसले लोकतन्त्रको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । यही सन्दर्भमा २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशैभर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु समयसापेक्ष र अपरिहार्य छ ।

मतदाता शिक्षा मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, मतपत्र प्रयोग गर्ने तरिका, गोप्य मतदानको महत्व, मत बदर हुन नदिने उपाय तथा आफ्नो मतले शासन व्यवस्थामा पार्ने प्रभावबारे जानकारी र चेतना प्रदान गर्ने समग्र शैक्षिक प्रक्रिया बुझिन्छ । यसको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षपोषण गर्नु होइन । बरु नागरिकलाई स्वतन्त्र, सुझबुझ र जिम्मेवार निर्णय लिन सक्षम बनाउनु हो । सही मतदाता शिक्षा प्राप्त नागरिकले आफ्नो मतको मूल्य बुझ्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउँछन् ।

नेपालका विगतका निर्वाचनसम्बन्धी तथ्याङ्कले मतदाता शिक्षाको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न चार वटा निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा सालाखाला रूपमा बदर मत प्रतिशत देहायबमोजिम रहेको देखिन्छ ।

– संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ मा कुल मतदाता एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ थिए । जसमा १०८६६१३१ मत खसेको थियो भने ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

– दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा कुल मतदाता १२१४७८६५ थिए । ९५१६७३४ मत खसेको थियो भने ४.९६ मत बदर भएको थियो । 

– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ मा कुल १५४२७९३८ मतदाता थिए । जसमा १०५९३९७१ मत खसेको थियो भने ५.१६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा कुल मतदाता १७९८८५७० थिए । जसमा ११०४७०३४ मत खसेको थियो भने ५.१९ मत बदर भएको थियो ।

माथि उल्लिखित नेपालका प्रमुख निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत करिब ५ प्रतिशतआसपास स्थिर रहेको देखिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ५.१५ प्रतिशत बदर मत देखिनु नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र मतदाताको अनुभव कमीको परिणाम मान्न सकिन्छ । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा बदर मत घटेर ४.९६ प्रतिशतमा सीमित हुनु मतदातामा केही सुधार आएको सङ्केत हो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मत पुनः बढेर ५.१६ प्रतिशत पुग्नु निर्वाचन प्रणाली र मतपत्रको जटिलतासँग जोडिएको देखिन्छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा बदर मत ५.१९ प्रतिशतमा रहनुले उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको देखाउँछ । खसेको मतको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बदर मतको प्रतिशत लगभग स्थिर रहनु चिन्ताको विषय हो । यसले मतदाता शिक्षाको प्रभाव सीमित रहेको सङ्केत गर्छ । निर्वाचन प्रणाली ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ भए पनि मत बदरको समस्या कायमै छ । यसले प्रक्रिया बुझाइ र व्यावहारिक प्रशिक्षण अभाव देखाउँछ । भविष्यमा लक्षित र व्यावहारिक मतदाता शिक्षाबिना बदर मत घटाउन कठिन देखिन्छ । विशेष गरी २०७९ सालको निर्वाचनमा बाँके, रोल्पा, सल्यान र जाजरकोट जस्ता जिल्लामा बदर मतको सख्ङ्या बढी हुनु शैक्षिक अवस्था, सूचनाको पहुँच र प्रभावकारी मतदाता शिक्षा अभावसँग जोडिएको देखिन्छ । यसैले मतदाता शिक्षालाई सामान्य कार्यक्रम होइन, लोकतान्त्रिक आवश्यकताका रूपमा स्थापित गर्छ ।

विगतका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती कार्यक्रम प्रायः सीमित समय, सीमित स्रोत र औपचारिक ढाँचामा सीमित रहे । निर्वाचन नजिकिएपछि मात्र सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्र, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेनन् । यस पटक बाल शिक्षा पढाउने शिक्षक परिचालन गर्ने विषयमा भएको छलफल सकारात्मक देखिन्छ । कार्यक्रमको गुणस्तर, सामग्रीको स्पष्टता र प्रभावकारी अनुगमनबिना यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । मतदाता शिक्षा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । अधिकार केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित रहँदा मात्र सार्थक हुँदैन । नागरिकले आफ्नो अधिकार सचेत रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मतदाता शिक्षा मौलिक हकको व्यावहारिक अभ्यास हो । जसले नागरिकलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारीबोध गराउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि मतदाता शिक्षाको महत्व पुष्टि गर्छ । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा मतदाता शिक्षा दीर्घकालीन नागरिक शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गरिएको छ । क्यानडामा विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा समावेश गरिनु, अस्ट्रेलियामा समुदायस्तरमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनु तथा अस्ट्रिया र नर्वेमा डिजिटल माध्यमको व्यापक प्रयोग हुनु त्यहाँका प्रमुख अभ्यास हुन् । यी अनुभवले मतदाता शिक्षा निर्वाचनको समयमा मात्र होइन, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुनुपर्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छन् ।

मतदाता शिक्षामा राजनीतिक दलको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई सही मतदान प्रक्रिया सिकाउने र मत बदर नगर्न सचेत गराउने जिम्मेवारी लिनु पर्छ । मतदाता शिक्षाका नाममा दलगत प्रचार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी मान्यताविपरीत हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलको भूमिका तटस्थ, जिम्मेवार र सहयोगी हुनु पर्छ ।

निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षाको प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो । कार्यक्रमको मोडालिटी तय गर्ने, पाठ्यसामग्री विकास गर्ने, प्रशिक्षक परिचालन गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने दायित्व आयोगकै हो । यस पटक आयोगले कम बदर मत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न तथ्याङ्कमा आधारित योजना, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ । आयोगले प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको समन्वय सुदृढ बनाउन विशेष निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक छ । स्रोत सामग्रीको तयारी, उत्पादन र वितरणमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीकृत योजना बनाउनु पर्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन र सुपरिवेक्षण नियमित रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निरन्तर सुधार गर्दै पहुँच विस्तार गर्न सुझाव दिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विद्यालयस्तरीय र आम पहुँच कार्यक्रमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आयोगले प्रत्यक्ष निगरानी बढाउनु पर्छ । रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल माध्यममा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने छ । 

सरकारको भूमिका नीतिगत तथा संरचनागत समर्थनमा केन्द्रित हुनु पर्छ । शिक्षा प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन नागरिक शिक्षा प्रवर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय भाषा, संस्कृति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी समुदायस्तरमा मतदाता शिक्षा फैलाउन सक्छन् । उनीहरूको पहुँच र विश्वास मतदाता शिक्षामा महत्वपूर्ण पूरक शक्ति बन्न सक्छ । डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका झन् प्रभावकारी भएको छ । सही सूचना प्रवाह, भ्रम निराकरण र युवा मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका लागि सामाजिक सञ्जाल उपयोगी माध्यम हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यापकतासँगै सही सूचना कुन हो भनी पहिचान गर्न मतदाताका लागि चुनौती बनेको छ । चुनौती न्यूनीकरणका लागि स्वयम् जिम्मेवार बन्ने र नियमनको कडाइ र प्रभावकारिता आवश्यक छ । नत्र भ्रम र गलत सूचना फैलिने जोखिम निरन्तर रहन्छ ।

मतदाता शिक्षालाई दीर्घकालीन र निरन्तर सञ्चालन गरी निर्वाचन प्रक्रिया, मतपत्र प्रयोग र गोप्य मतदानबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरदेखि नै नागरिक शिक्षा र मतदान अभ्यास समावेश गर्न आवश्यक छ । नमुना मतदान, कार्यशाला र सहभागितात्मक तालिममार्फत मतदाता अनुभव बढाउनु पर्छ । डिजिटल माध्यम, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सही जानकारी प्रवाह र भ्रम न्यून गर्न सकिन्छ । रेडियो, टेलिभिजन र स्थानीय भाषामा प्रचारप्रसारलाई लक्षित र व्यवस्थित बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिक दल र समुदायलाई तटस्थ तर सहयोगी रूपमा प्रशिक्षण र जानकारी दिन प्रेरित गर्नु पर्छ । मतदान केन्द्रमा सरल, स्पष्ट र बोधगम्य निर्देशन र दृश्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ । विशेष समूह पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । निर्वाचनका क्रममा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु पर्छ । मतदाता शिक्षा, तालिम र सञ्चार माध्यमको संयोजनले मात्र बदर मत न्यून र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सक्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा देशभर दर्ता भएका एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता नेपालको लोकतान्त्रिक सम्भावनाको प्रतिविम्ब हुन् । ती मतदातालाई सचेत, सक्षम र जिम्मेवार बनाउन मतदाता शिक्षा अनिवार्य छ । मतदाता शिक्षा कुनै सहायक कार्यक्रम होइन । यो लोकतन्त्रको आत्मा हो । सचेत नागरिकबिना लोकतन्त्रको दिगोपन सम्भव छैन । मतदाता शिक्षै त्यो चेतनाको मूल आधार हो ।