काठमाडौँ, फागुन २ गते । निर्वाचनका समयमा विभिन्न बहानामा बालबालिकाको प्रयोग, दुरुपयोग वा उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा बालबालिकाको दुरुपयोग नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनमा बाल अधिकारको संरक्षण, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रभावकारी अनुगमन’ विषयक छलफलमा सहभागीले बाल अधिकारको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निर्वाचन अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति वा संस्थाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका सभा, समारोह, र्याली र घरदैलोमा बालबालिकाको दुरुपयोग भएको पाइएमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षणमा संलग्नको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले चुनावको प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको दुरुपयोग भएमा उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग निर्वाचन आचारसंहिताको मात्र नभई प्रचलित कानुनकै उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो । निर्वाचनका विषयमा बालबालिकालाई जानकारी दिनु सकारात्मक भए पनि कुनै अमुक दल वा समूहले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बाल अधिकारका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलसमक्ष अनुरोध गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र चुनावका समयमा हुने दुरुपयोग रोक्न सबै राजनीतिक दललाई सुझाव पत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अभियानले बाल अधिकारको रक्षासँग सम्बन्धित २५ बुँदे सुझाव पत्र यसअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ र राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको पालनामा अभियानले जोड दिएको छ ।
साथै बालमैत्री स्थानीय शासन, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, बालश्रममुक्त, पोषणयुक्त र बाल हिंसामुक्त स्थानीय तह निर्माणका साथै सडक बालबालिकामुक्त समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
