सियोल, माघ २९ गते । दक्षिण कोरियाका पूर्वगृहमन्त्री ली साङ-मिनलाई सन् २०२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले घोषणा गर्नुभएको संक्षिप्त मार्सल ल कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको अभियोगमा बिहीबार सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
उहाँ विरुद्धको फैसला सोही सियोल अदालतका फरक न्यायाधीशबाट आएको हो । यो राष्ट्रपति युनविरुद्ध दायर विद्रोह सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय आउनुभन्दा एक साताअघि सार्वजनिक भएको हो । युनमाथि लागेको विद्रोहको अभियोगमा अभियोजन कर्ताले मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छन् ।
अदालतले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका लीले मार्सल ल कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको, साथै सरकारको नीतिको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई पानी र बिजुली आपूर्ति काट्न प्रहरी र अग्नि नियन्त्रक प्रमुखलाई आदेश प्रवाह गरेको ठहर गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाका सांसदले सैन्य र प्रहरी नाकाबन्दी तोड्दै सर्वसम्मत रूपमा मार्सल ल हटाउने निर्णय गरेपछि ती निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन् ।
लीले भने सञ्चार माध्यमलाई उपयोगिता सेवा कटौती गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त नगरेको वा जारी नगरेको दाबी गर्नु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय फायर एजेन्सीका पूर्वआयुक्त जनरल हेओ सेओक-गोनसहितका अधिकारीको गवाही अस्वीकार गर्नु भएको थियो, जसमा उहाँले फोनमार्फत त्यस्ता आदेश दिएको भनिएको थियो ।
साथै, मार्सल ल घोषणा गर्ने षड्यन्त्र वा योजना बनाएको आरोप पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश रयु क्युङ-जिनले अन्य अधिकारीको गवाही, सुरक्षा क्यामेरा दृश्य र उपलब्ध प्रमाणले लीले युनको आदेश पालना गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मार्सल ल कार्यान्वयनमा लीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य निर्विवाद छ । तर पर्याप्त प्रमाण अभावका कारण अदालतले शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अर्को आरोपबाट उहाँलाई मुक्त गरेको छ ।
फैसलापछि ली हल्का मुस्कानसहित मौन रहनु भएको थियो । उहाँका कानुनी टोलीले तत्काल अपिल गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अभियोजन कर्ताले उहाँका लागि १५ वर्ष जेल सजाय माग गरेका थिए । मार्सल ल प्रकरणमा दोषी ठहर हुने ली युनको मन्त्रिमण्डलका दोस्रो सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई २३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो, जसविरुद्ध उहाँले अपिल गर्नुभएको छ ।
रूढीवादी नेता युनले मार्सल ललाई आफ्नो शासनको आवश्यक कदमका रूपमा बचाउ गर्नुभएको थियो । उहाँले उदारवादी दललाई ‘राज्यविरोधी शक्ति’ भन्दै आफ्नो विधायी बहुमत प्रयोग गरेर एजेन्डा अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । पछि युनलाई पदबाट हटाइएको छ र उहाँले जुलाईदेखि हिरासतमा रहँदै विभिन्न आपराधिक मुद्दाको सामना गरिरहनु भएको छ । तीमध्ये विद्रोह सम्बन्धी अभियोग सबैभन्दा गम्भीर मानिएको छ । रासस/एपी
