शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ २९ गते । कोशी प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूलाई थप पारदर्शी र सुशासनको महसुस गराउन सरकारले आयोजना बैंकको विधि अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक पद्धति अपनाउन ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि प्रदेशमा कुन आयोजना आवश्यक छ र कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको छनोट थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुने सरकारको दावी छ ।
सरकारका प्रवक्ता इन्द्रमणि पराजुलीले सरोकारसँग जोडिएका विकास निर्माणका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले थप निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बैठकले अनुदानको डिजिटल व्यवस्थापन मिलाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सम्पूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो । यसले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको विश्वास छ।
यसैगरी ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय पनि गरिएको छ । यस्तै नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश स्तरीय एलडिसी कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
-(1)-original-thumb.jpg)