निर्वाचन आयोग फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छापिसकिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फको छपाइ अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म भएका उपलब्धि, अधिकतम मतदातालाई निर्वाचनमा कसरी सहभागी गराउने र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगको रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरसँग गोरखापत्रका लागि लक्की चौधरी र सूर्यप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको कुराकानी :
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट हालसम्म सम्पादन भएका प्रमुख कार्य के के हुन् ?
निर्वाचन व्यवस्थापनका सिलसिलामा गरिने कामलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरी कार्यतालिका बनाई सम्पादन गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आफ्नो नियमित क्रियाकलाप गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि बेला निर्वाचन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भनेर आयोग तयारी अवस्थामा हुन्छ ।
यस पटक बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । अब आयोगले गर्नुपर्ने थोरै व्यवस्थापकीय कार्य मात्र बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अब छिट्टै छापेर सकिन्छ । मतपत्रको ढुवानी र आयोगबाट खरिद गरिएका केही निर्वाचन सामग्री जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन मतदाताको घरदैलोमा पुगिसकेको अवस्था छ ।
मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको विवरण अद्यावधिक गरी देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य सम्पन्न गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताको अन्तिम नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुका साथै छपाइ गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तीन हजार १३५ उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता भई देशभर जम्मा तीन हजार ४०८ उम्मेदवार कायम भएका छन् ।
यसै गरी ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ८८ जना निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरी अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ । निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदान सामग्रीको खरिद तथा ढुवानीका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु गरिएको छ भने आवश्यक कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिएका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ३७ वटा राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
आयोगमा कल सेन्टर, संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र, निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र, सदाचार प्रवर्धन एकाइ, मतदाता शिक्षा एकाइ तथा मिडिया सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । समग्रमा निर्वाचन कार्यतालिका अनुसारका अधिकांश क्रियाकलाप कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा कार्यतालिका अनुसारका गतिविधि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेको अवस्थामा मुख्य चुनौती के के छन् ?
यो सबैको चासोको विषय पनि हो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन गतिविधि विकेन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि हामीले यस विषयमा अनुभव हासिल गरेका थियौँ । यस क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन, स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा सुचना प्रवाह, आचारसंहिता कार्यान्वयन, आवश्यक समन्वय र सहजीकरण जस्ता विषय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छन् ।
तथापि आयोगले विगतका निर्वाचनको अनुभवका आधारमा समयमै स्रोत सामग्री व्यवस्थापन, आचारसंहिता पालनाको सुनिश्चित र समन्वय सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ । दुर्गम जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सुगम क्षेत्रभन्दा पहिले ढुवानी गरिन्छ ।
हरेक जिल्लामा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ र संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमार्फत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन, सूचना सङ्कलन तथा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दल एवं उम्मेदवार निर्वाचन प्रचारप्रसारमा निस्केपछि उनीहरूका बिच कुनै द्वन्द्व वा एकआपसमा झैझगडा, झुटा लाञ्छना लगाउने काम हुनु भएन । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । मतदातालाई सही सूचना पुर्याउनुपर्ने छ ।
तपाईं निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भइसकेपछि विसं २०७९ सालमा तिनै तहका आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । त्यसपछि पनि उपनिर्वाचन सम्पन्न भए । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यो निर्वाचनका सबल पक्ष के के हुन् ?
सामान्यतया निर्वाचन भन्ने विषय सधैँ एउटै हुन्छ । विगतका निर्वाचनका अनुभव यस निर्वाचनका लागि उपयोगी भएका छन् । २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको समयमा लागु रहेका कानुन, प्रविधि र सङ्गठनात्मक संरचना मूलतः अहिले पनि कायम रहेकाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा धेरै समानता छन् । केही महत्त्वपूर्ण सुधार पनि गरिएको छ । मतदाता नामावली दर्ता प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरिएकाले मतदाता नामावली दर्ता सहज बनेको छ । दुई महिनाको समयमा करिब नौ लाख नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका छौँ । यो विगतको भन्दा फरक काम हो । निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्यविधि आवश्यकता अनुसार संशोधन वा नयाँ तर्जुमा गरिएको छ, जुन सबल पक्ष हो ।
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने गलत सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य पनि गरिएको छ । पछिल्लो समय मेटा, टिकटकसँग पनि सहकार्य गरिएको छ । कसैले त्रुटिपूर्ण काम गर्यो भने त्यसलाई कानुनले माफी दिँदैन । विवादास्पद विषयमा लाइक, कमेन्ट गर्दा पनि होसियारी अपनाउनु पर्छ । पढेर मात्रै आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नु पर्छ । नियमित आवधिक निर्वाचन नभएकाले समय र परिस्थितिको दबाब अवश्य थियो तर आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ ।
प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको थ्रेट बढ्दै गएको छ । आयोगले अघिल्ला निर्वाचनबाट सिकेका असल अभ्यासका आधारमा यो निर्वाचनमा अझ धेरै असल अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति यो निर्वाचनका चुनौती हुन् ।
हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पेचिलो बन्ने गरेको छ । यस निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कसरी अघि बढाइएको छ ?
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई सधैँ उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । यो सधैँ जसो आइरहने विषय पनि हो । मतदातालाई सही तरिकाले मतदानका लागि तयारी अवस्थामा राख्न आयोग र उसको स्वीकृतिमा अन्य संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिने शिक्षा नै मतदाता शिक्षा हो । मतदाता शिक्षाले मतदातालाई मतदान गर्ने सही तरिका सिकाउनुका साथै मतदानको महत्त्वबारे बोध गराउँछ । मतदाता शिक्षा निर्वाचन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ । मतदातालक्षित मतदानमा धेरैभन्दा धेरै सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा प्रदान गरिन्छ । मतदाता शिक्षा छापा माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, घरदैलो, आमपहुँचका कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सबै मतदाता समेट्ने गरी आयोगले बृहत् रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छ ।
आयोगले मतदाता शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग सहकार्य गरिएको छ । मिडिया सेन्टर र डिजिटल मतदाता शिक्षा एकाइमार्फत नियमित रूपमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको छ । आयोगले छ हजार ७४३ वडामै महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्दैछ । सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने भन्ने उनीहरूले सिकाउने छन् । यसले पनि मतदाता शिक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल, निर्वाचन इबुलेटिन र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी प्रवाह भइरहेको छ । आयोगले आफ्नै वेबसाइट, टिकटक, फेसबुक पेजलगायतका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षालाई प्रवर्धन गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा स्वयंसेविकामार्फत मतदाता शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्न नीतिगत निर्णयसमेत गरिएको छ । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन हामी फरक ढङ्गले लागेका छौँ । आयोग यस विषयमा दत्तचित्त भएर लागेको छ ।
डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर मतदाता शिक्षा र निर्वाचनको निष्ठा प्रवर्धनका लागि के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
डिजिटल माध्यमकेन्द्रित प्रचारप्रसारलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले मतदाता शिक्षा र सूचना सदाचार प्रवर्धनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत मतदान प्रक्रिया, मिति, मतदान स्थल र मतपत्र प्रयोगबारे जानकारी दिँदै आएको छ । गलत सूचना र अफवाह नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गरी सही सूचना प्रवाह गरिँदै छ ।
डिजिटल माध्यममार्फत आचारसंहिता प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अनलाइन उजुरी तथा निगरानी प्रणालीमार्फत उल्लङ्घन रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । अनुगमन र स्वयंसेवीका मार्फत स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन फोकल पर्सनद्वारा मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने क्रम सुरु हुँदै छ । आयोगले डिजिटल माध्यमबाट मतदाता शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । आयोगको आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका पेज आदिमार्फत मतदाता शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । अब आमसञ्चारका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार न्यूनीकरणका लागि आयोग के गरिरहेको छ ?
मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार निर्वाचन आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनविपरीतका कार्य हुन् । आयोगले यस्ता उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (टिकटक, मेटा आदि) सँग छलफल र समझदारी गरी भ्रामक सूचना न्यूनीकरण र मतदाता शिक्षा प्रवर्धनमा सहकार्य भइरहेको छ ।
सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइमार्फत तथ्य जाँच गरी आवश्यक कारबाहीका लागि साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रेस काउन्सिलमा जानकारी पठाइँदै आएको छ । आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न मतदातालाई आग्रह गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन आयोगले के कस्ता प्रयास गरेको छ ?
आयोगले आफ्नो समावेशी नीति र रणनीतिक योजना अनुसार निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । हाम्रो रणनीतिक योजनाको सोच नै समावेशी हो । निर्वाचन सधैँ स्वच्छ, पारदर्शी र समावेशी हुनु पर्छ भन्नेतर्फ आयोग सचेत छ । सोही अनुसार आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाएका छौँ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री मतदान केन्द्र निर्माणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । अशक्त व्यक्तिलाई मतदानमा प्राथमिकता दिने, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकलाई मतदानमा छुट्टै लाइन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँहरू लामो लाइनमा बस्नु पर्दैन । अशक्तलाई मतदान स्थलसम्मै ल्याएर मतदान गराउन व्यवस्था गरेका छौँ । मतदान केन्द्रलाई पहुँचयोग्य बनाएका छौँ ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसो गरेका हौँ । मतदाता शिक्षा स्थानीय भाषामा समेत प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिइएको छ । जसरी हुन्छ मतदाताले सहज वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । महिला स्वयंसेविका परिचालन र मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एक महिला कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सबै कार्यलाई समावेशी दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
मतदान प्रतिशत बढाउन र बदर मत घटाउन के कस्ता रणनीति अपनाइएको छ ?
निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता बढाउन मतदाता शिक्षा र जागरण दुवैमा जोड दिइएको छ । हाम्रो लक्ष्य पनि बदर मत न्यूनीकरण र मतदानको प्रतिशत वृद्धि गराउने नै हो । यही लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै मतदाता शिक्षालाई व्यापकता दिन सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेका छौँ । सरल र स्पष्ट मतपत्र डिजाइन, नमुना मतपत्रमार्फत अभ्यास, मतदाता शिक्षा अभियान तथा प्रेस र अनलाइन माध्यममार्फत सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विभिन्न स्थानीय भाषामा समेत सामग्री तयार गरी मतदाता शिक्षा, जागरण र प्रचारप्रसार अघि बढेको छ । नवयुवा मतदातालक्षित सामाजिक सञ्जालमार्फत सामग्री प्रसारण गरिएको छ, जसले बदर मत न्यूनीकरण र सहभागिता वृद्धि गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।
आममतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्न, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न, सुसूचित मतदाता तयार गर्न र निर्वाचनमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन विविध कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । योग्य मतदाताको मतदानमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै बदर मत न्यूनीकरण गर्न, अमूल्य मतको महत्त्व बुझाउन तथा योग्य प्रतिनिधि चयनका लागि सहयोग गर्न आयोगले आफ्ना कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारसँगको समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकाले आयोगका तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय भइरहेको छ । संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएकाले रियल–टाइम समन्वय, निर्णय र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ । केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिसमेत सक्रिय छन् ।
निर्वाचन, स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुने संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका निकायका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको प्रतिनिधित्व रहने छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयद्वारा सञ्चालित निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि केन्द्रमा प्राप्त हुने र केन्द्रले प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयमार्फत आयोगमा पेस गर्ने केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी रहने छ ।
प्रदेशका सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय र सम्पर्क गरी निर्वाचनसम्बन्धी वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणसहित प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै सूचना र विवरण प्रवक्तामार्फत सबैसमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र अन्य निकायले पेस गरेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, निर्वाचन सुरक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित घटना परिघटनाको सङ्कलन एवं विश्लेषण गरी रोकथाम तथा समाधान गर्न केन्द्रले उपयुक्त कदम चाल्न आयोग र सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेस गर्ने छ ।
आयोगप्रति आमनागरिकको भरोसा बढाउने कार्य के के हुन सक्छन् ?
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन आयोगको दूरदृष्टि हो । निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्ष कार्यान्वयन, नियमित र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाहलाई आयोगले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आचारसंहिता पालनामा जोड, गलत सूचना नियन्त्रण, नागरिक शिक्षा विस्तार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको प्रभावकारी उपयोगमार्फत आयोगप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालका सबै निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले समान छैनन् । निर्वाचनको दिन हिमाली क्षेत्रमा मौसम परिवर्तन भयो भने मतदान गर्न कठिन होला । आयोगले यस विषयमा के कस्तो सोच बनाएको छ ?
आयोगको एउटै मात्र लक्ष्य भनेको फागुन २१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउनु हो । मतदानको दिन हिमाली क्षेत्रमा हिमपात वा मौसममा बदलाव आयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो छ । हामीले केही दिनअघि मौसम विभागसँग आगामी फागुन २१ गतेको सम्भावित मौसमी भविष्यवाणी कस्तो छ भनेर सोधेका थियौँ । विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार निर्वाचन हुने दिन कुनै पनि मौसमी खराबी नरहेको देखिएको छ । विगत ३० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा फागुन २० देखि २२ सम्म कुनै पनि वर्ष मौसममा बदलाव देखिएको छैन । यस हिसाबले पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुने दिन मौसम सफा नै रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यतिबेला अकस्मात् कुनै समस्या आइहाल्यो भने त्यतिबेला नै निर्णय हुन्छ । आयोग एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ भन्नेमा दृढ छ ।
निर्वाचनको समयमा विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदान गराउनुपर्ने विषय चर्चामा आइरहन्छ । त्यो अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदान गर्ने मतदाताको चाहना कहिले पूरा होला ?
निर्वाचन आयोगले सधैँ आममतदाताको भावनालाई कदर गर्छ । विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदान गराउन कानुन चाहिन्छ । हामीले कानुनको मसौदा २०८० असारमै बनाएका थियौँ । कानुन आएन । यसका लागि सरोकारवाला सबैको एक मत चाहिन्छ । आयोगले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन । समयसँग प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ भनेका पनि छैनौँ तर यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
अन्त्यमा, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि सभाका सदस्यको छनोट गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको परीक्षा हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, आममतदातालाई कानुन, आचारसंहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्दछु ।
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हुन्छ । आममतदातालाई आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरी लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउन आह्वान गर्दछु । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि पूर्ण तयारी गरिसकेको हुँदा निर्धक्क भई निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
