आर्थिक समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोत
१. प्राकृतिक स्रोतको परिचय दिँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनले गर्ने योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै, नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तहगत सरकारले गर्ने लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्ने आधारहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रकृतिबाट प्राप्त हुने सबै जैविक तथा अजैविक स्रोतहरूलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ । यी स्रोतहरू नवीकरण गरी निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्न सकिने र नवीकरण नहुने अर्थात् एक पटक प्रयोग गरेपश्चात् सोको सञ्चिति न्यून भई निरन्तर प्रयोग गर्न नसकिने गरी मुख्य दुई प्रकृतिका हुन्छन् । जल, वायु, वनस्पति आदि नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् । त्यस्तै गरी खनिज पदार्थ, जीवाश्म इन्धन आदि अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोतलाई मानवीय आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूपमा रूपान्तरण गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उच्च मूल्य सिर्जना गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पु¥याउने योगदान ः
– प्राकृतिक स्रोतलाई औद्योगिक उत्पादनको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी औद्योगिक विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,
– कच्चा पदार्थ तथा औद्योगिक उत्पादनका वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ,
– प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,
– मुलुकको औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा प्रकृतिप्रदत्त स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकिने हुँदा ऊर्जाको आयातमा कटौती हुनुका साथै निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ,
– प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत रोयल्टी उठाई सरकारी राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा स्थानीय जनसहभागिता प्रवर्धन गरी प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणमार्फत गरिबी र असमानता न्यूनीकरणका साथै सन्तुलित र समावेशी विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट मानवीय उपयोगिताका वस्तुको माग पूरा गरी जीवनयापनलाई सहज बनाउन सकिन्छ,
– पर्यापर्यटनको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर र आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ,
– प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धताले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्ने आधार :
– नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा गर्ने लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणका आधार तय गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । आयोगले सो कार्य देहायका विषयमा आधारित भई गर्ने भनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले उल्लेख गरेको छ :
क) लगानीको हिस्सा निर्धारण गर्न आयोगले लिने आधार :
– राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
– लगानी गर्न सक्ने क्षमता,
– प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा,
– प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा,
– पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,
– आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट ।
ख) प्राप्त प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्न आयोगले लिने आधार :
– परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,
– परिचालित प्राकृतिक स्रोतउपरको निर्भरता,
– प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या,
– प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या,
– प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।
– अन्त्यमा प्राकृतिक स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलन, दिगोपना र स्थानीय समुदायको हितलाई ध्यान दिनु पर्छ । कुनै एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहले स्रोतको उच्च दोहन गर्दा त्यसबाट निम्तिने नकारात्मक प्रभाव अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा प्राकृतिक स्रोत परिचालन तहगत सरकारबिचको विवादको विषय बन्न सक्छ । तीन वटै तहको साझेदारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरी लाभको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी मार्गदर्शनबमोजिम प्राकृतिक स्रोत परिचालनको कार्य गर्नु पर्छ । आयोगले विवेकशील र विवादरहित ढङ्गबाट प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तहगत सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नु पर्छ ।
२. नेपाल पर्यटन बोर्डका उद्देश्य उल्लेख गर्दै यसले सम्पादन गर्ने १० महìवपूर्ण कार्यको सूची तयार गर्नुहोस् ।
नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विश्व समुदायमाझ स्थापित गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ बाट नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बोर्डले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ । सरकारी निकाय, निजी पर्यटन व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सरोकारवालाबिच समन्वय गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बोर्डले योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापनाका उद्देश्य :
– नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा परिचित गराउने,
– देशको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गर्दै पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने,
– पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनद्वारा राष्ट्रिय उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अभिवृद्धि गरी बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने,
– नेपाललाई सुरक्षित, भरपर्दो तथा आकर्षक पर्यटन स्थलको रूपमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन समुदायमा नेपालको छविलाई उच्च एवं मर्यादित ढङ्गबाट स्थापित गर्ने,
– पर्यटकलाई गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न पर्यटन व्यवसायमा देखापरेका समस्याको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
– पर्यटन व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक संस्थाको स्थापना र विकास गर्न सघाउ पु¥याउने ।
बोर्डले सम्पादन गर्ने दस महत्वपूर्ण कार्य :
क) पर्यटन व्यवसाय विकास, विस्तार र प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास, परामर्श सेवा, पर्यटन सेवा तथा सुविधा विस्तार, पर्यटकीय स्थलको पर्यावरण संरक्षणलगायतका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
ख) पर्यटन व्यवसायको विकासका लागि पर्यटनसम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अधिकतम मात्रामा प्रोत्साहन गर्ने,
ग) ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थल, मठमन्दिर तथा गुम्बाको संरक्षणसम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा स्थानीय जनसमुदायको सहभागितालाई अधिकतम मात्रामा प्रोत्साहन गर्ने,
घ) नयाँ पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा लगानी परिचालन गर्ने/गराउने,
ङ) ग्रामीण पर्यटकीय स्थललाई प्राथमिकता दिई ग्रामीण पर्यटन विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने,
च) अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उद्गम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पर्यटन प्रवर्धन गरी नेपाललाई विश्वको एक प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने/गराउने,
छ) मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी पारस्परिक लाभमा आधारित अन्तरदेशीय पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि वृद्धि गर्ने,
ज) पर्यटन जनचेतनाका लागि विभिन्न तहमा प्रचारप्रसार कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
झ) पर्यटन व्यवसायीबाट पर्यटकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधालाई स्तरीय बनाई पर्यटकको सुरक्षाका लागि समेत विशेष व्यवस्था गर्ने,
ञ) पर्यटन सेवा सुविधाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि पर्यटन व्यवसायीलाई आआफ्ना व्यावसायिक सङ्घमार्फत आचारसंहिता लागु गराउने ।
– अन्त्यमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रही नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको हो । बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य हासिल गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यमा आफ्ना कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको पर्यटन बजार विविधीकरण एवं प्रचारप्रसारमा बोर्डको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
३. नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था र विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम देहायको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ :
क) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको,
ख) साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि :
क) गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने,
– निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,
– सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,
– विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
– नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र ।
ख) साबिकमा नेपाली नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएका व्यक्तिले निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने,
ख) निवेदन प्राप्त भएपश्चात् सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुत बुझी निजलाई नागरिकता प्रदान गर्ने,
ग) गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त गर्ने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम शपथ लिने ।
– अन्त्यमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पहिलो पटक उल्लेख भएको विषय हो । भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई उचित सम्बोधन गर्न संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । यस्तो नागरिकताप्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग विदेशी मुलुकको नागरिकतासमेत हुने गर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ ।
४. नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा राजस्व बाँडफाँटको महत्व उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट गर्न तय गरेको आधार र ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व अन्य तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्कलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच क्रमशः ७०/१५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरी बाँडफाँटलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइएको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत रकमलाई स्थानीय विभाज्य कोषबाट ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने आधार र ढाँचा तयार गरी पाँच वर्षसम्म लागु हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने हिस्सा सिफारिस गरिएको छ ।
नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा राजस्व बाँडफाँटको महत्व :
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र कार्यसञ्चालनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको उध्र्व वित्तीय अन्तर कम गर्न,
– सङ्घीय राजस्व असुलीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग अभिवृद्धि गर्न,
– तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै सहकारितामूलक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा योगदान गर्न,
– क्षेत्रीय असमानता र असन्तुलन सम्बोधन गर्न,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्न,
– प्रत्येक पाँच वर्षका लागि सङ्घीय राजस्वको हिस्सा सुनिश्चित गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यगत स्वायत्तता प्रवर्धन गर्न ।
स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट गर्ने आधार र ढाँचा :
आव २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि स्थानीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट गर्ने आधार र ढाँचा यस प्रकार रहेको छ :
क) जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणलाई ५५ प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ, जसलाई शतप्रतिशत मानी देहायका उपसूचकलाई देहायबमोजिम भार प्रदान गरिएको छ ः
– कुल जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत भार,
– आश्रित जनसङ्ख्यालाई ३० प्रतिशत भार,
– अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशत भार
ख) स्थानीय तहको क्षेत्रफललाई १८ प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ ।
ग) मानव विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ ।
घ) खर्चको आवश्यकतालाई दुई प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ, जसलाई स्थानीय तहको वडाको सङ्ख्याको आधारमा मापन गरिएको छ ।
ङ) राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयासलाई तीन प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ ।
च) पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ, जसलाई शतप्रतिशत मानी देहायका छ वटा उपसूचक निर्धारण गरी देहायबमोजिमको अङ्कभार प्रदान गरिएको छ :
– सडकको घनत्व –सडकमा पहुँच) लाई ३५ प्रतिशत,
– खानेपानीको सुविधा –खानेपानीमा पहुँच) लाई १५ प्रतिशत,
– सरसफाइ –शौचालयको उपलब्धता) लाई १५ प्रतिशत,
– सहरीकरणको अवस्थालाई १५ प्रतिशत,
– विद्युत्को सुविधा –विद्युत्मा पहुँच) लाई १० प्रतिशत,
– सूचना प्रविधिको सुविधा –सूचना प्रविधिमा पहुँच) लाई १० प्रतिशत
छ) विशेष अवस्थालाई दुई प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ, जसमा दुई प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायका दुई उपसूचकलाई देहायबमोजिम भार प्रदान गरिएको छ :
– चुरे संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई ७० प्रतिशत,
– मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत ।
– अन्त्यमा नेपालले अवलम्बन गरेको वित्तीय सङ्घीयताको एक महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व बाँडफाँट हो । वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र आयोगको कार्यसञ्चालनबाट राजस्व बाँडफाँटमा निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता र समन्यायिकता कायम गर्न मद्दत पुगेको छ । एक पटक निर्धारण गरिएको हिस्सा पाँच वर्षका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रबन्धका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवधिक योजना र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्रोत प्रक्षेपणलाई बढी यथार्थपरक बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
