गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, माघ १९ गते । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा (पोखरी) व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
साविक इटहर्वाकट्टी गाविस–३ (हाल मनरा सिसवा नगरपालिका–२) स्थित कित्ता नम्बर १२७ को ५ कट्ठा १२ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको ठहर गर्दै आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
स्रेस्ता केरमेट गरी सरकारी जग्गा हिनामिना आयोगका अनुसार नापीका बखत फिल्डबुकमा 'पर्ती प्रमाणित' र विरहमा 'पोखरी' उल्लेख भएको उक्त सरकारी जग्गालाई मालपोतका कर्मचारीहरूले राजिवकुमार ठाकुरको नाममा दर्ता गरिदिएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उक्त जग्गा कुन विधि र प्रक्रियाबाट ठाकुरको नाममा आएको हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण फेला परेको छैन । कर्मचारीहरूले मालपोतको मूल मोठ स्रेस्तामा अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने र थपघट गरी २०८० साउन ८ गते मात्रै कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ ।
सरकारले छुट जग्गा दर्ताको कुनै सूचना वा निर्णय नगरेको अवस्थामा पनि नासु परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहले आपसी मिलेमतोमा जग्गाधनी स्रेस्ता र पुर्जा तयार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
बिगो र सजायको मागदाबी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वरको पत्र अनुसार उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा ३ लाखका दरले जम्मा १७ लाख २५ हजार रुपियाँ कायम गरिएको छ ।
सोही रकमलाई बिगो मान्दै आयोगले नासु परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९ र ११ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको सजाय माग गरेको छ ।
यस्तै, सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी लाभ लिने राजिवकुमार ठाकुरलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुल उपरको माग दाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दूषित मनसाय राखेर स्रेस्ता हेरफेर गर्ने र गलत लिखत तयार पार्ने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यो प्रकरणले महोत्तरीको मालपोत प्रशासनमा हलचल पैदा गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
