सहमतिमै संविधान संशोधन

काठमाडौँ, माघ १८ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा होमिएका राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको गृहकार्यमा पनि द्रुततर गतिमा जुटेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै स्थिरता, सुशासन, समुन्नति र देशका नवयुवा पुस्ताका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने गरी दलहरू घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका हुन् । 

विघटित प्रतिनिधि सभाका मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका राजनीतिक दलले पार्टीभित्र आन्तरिक र प्रबुद्ध वर्गसँगको परामर्शपछि घोषणापत्र निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । 

आउँदो फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर राजनीतिक दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली, जनजीविकाका सवालसँगै संविधान संशोधन, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने तयारी गरिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना र नेपाली जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान लेख्न झन्डै सात दशक भएको सङ्घर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई जीवन्त बनाउन र संस्थागत गर्नकै लागि दलहरूले संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन र सुधारको अवधारणा ल्याउँदै छन् । 

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसाल, एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा र रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधानमा समयसापेक्ष सुधारको अभिभारा दलहरूमाथि रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले साझा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

स्थिरताका लागि संविधान संशोधन 

कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले घोषणापत्र निर्माणका लागि राय सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले रूपान्तरण, सुशासन, युवाका माग सम्बोधन, दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन र अर्थराजनीतिक विषय समेटेर घोषणापत्र तयार गरिने बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसको प्राथमिक जिम्मेवारी दलहरू, नागरिक समाजसहित सबै सरोकारवालासँग संवाद गरेर संविधान संशोधन गरी स्थिर सरकार, समुन्नतिको कार्यभार र देशलाई गतिशील मार्गमा अगाडि बढाउने रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनमार्फत स्थिरता, स्थायी शान्ति, विकास र समुन्नतिका पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ । यिनै विषयलाई साकार पार्न संविधान संशोधनको विषय उठेको छ ।  त्यसैले सबैको साझा दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरेर संशोधनबारे छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ ।”

‘स्वार्थप्रेरित संशोधन हुनुहुँदैन’

एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले परिस्थिति बदलिएकाले स्वार्थप्रेरित विषय आउन सक्ने हुँदा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहअघि सुशासन, पारदर्शी प्रणाली र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा संविधान संशोधनको विषय उठेको, दोहोरिएका कार्यालयलाई एकद्वार प्रणाली बनाउनका लागि पनि संविधानमा सुधारको विषय उठेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार हेरफेरसँगै समावेशी प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउन, समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको विषयमा खुला छलफल अगाडि बढाइए पनि अहिले स्वार्थसमूहका विषय संविधान संशोधनका बहसमा आएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता, समावेशीकरणका सवालमा प्रस्ट धारणा बनाउनु पर्छ तर अहिले धेरै पक्षका धेरै स्वार्थ छन्; जसले राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चरण फर्किएको छ । सबै आन्दोलन र परिवर्तनबाट स्थापित संविधानका केही पक्ष अपरिवर्तनीय छन् । तर एक दशकमा भएका अभ्यासबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय गम्भीर ढङ्गले बहस गरेर मात्रै संशोधन अगाडि बढाउनु पर्छ ।”

उहाँले राजनीतिक दलबिच साझा सहमति निर्माण गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अनेक खालका स्वार्थलाई ठाउँ दिने गरी बहस अगाडि बढेमा देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने विषयप्रति अझै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । 

‘कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु पर्छ’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील भएको तर संविधानका प्रगतिशील विषय अभ्यासमै जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको एक दशकलाई समीक्षासहित सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनमा जानु पर्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमा यी विषय समेट्ने छ । मुख्यतः बेरोजगारी हटाउने, आर्थिक विकासका महìवपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छ ।” 

नेता सापकोटाले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख भनिएको र समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार निर्माणसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको सन्दर्भमा लिपिबद्ध गरेका कुरालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व दलहरूमाथि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली शैलीको समाजवाद स्थापना र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूतिका लागि संविधान संशोधन र सुधार गर्नु पर्छ तर एक दशकमा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका कमीकमजोरीलाई पहिले अध्ययन र समीक्षा गर्नु पर्छ ।” 

‘व्यापक बहस आवश्यक’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान पुनरवलोकन गर्न बहस अगाडि बढाउने तयारीमा रास्वपा रहेको बताउनुभयो । रास्वपाले नेतृ सोविता गौतमको नेतृत्वमा संविधान परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विघटित संसदमा बहस गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो । यो विषय घोषणापत्रमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र पुनरवलोकन गर्ने तयारीमै हामी छौँ ।”