काठमाडौँ, माघ १४ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
ग्रेलिस्टको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय चासो
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खनालले नेपाल अझै पनि 'ग्रेलिस्ट' (नेगेटिभ लिस्ट) को जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रगति अझै पनि कमजोर छ । एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहनुभएको छ । अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले ठोस प्रमाण पेश गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर देखिएको छ ।”
जफत र कारबाहीमा जोड
अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूको सम्पत्ति राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसलाई बिक्री गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले मुद्दा मात्र चलाएर पुग्दैन, अपराधसँग जोडिएको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ । यस्तो कारबाहीको विवरणसहित प्रमाण पेश गर्न सके मात्र नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यद्यपि, उहाँले निर्दोष व्यक्तिहरू भने फस्न नहुने र वास्तविक अपराधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन दिन नहुने बताउनुभयो । प्रत्येक क्षेत्रमा रहेको जोखिम पहिचान गरी सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न उहाँले सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सबै निकायको साझा जिम्मेवारी
सोही कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हवाले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्न एउटा मात्र निकाय नभई राज्यका सबै संयन्त्रहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योगमन्त्री सिन्हवाले भन्नुभयो, “सूक्ष्म अनुगमन, प्रभावकारी अभियोजन, दक्ष जनशक्ति र फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”
बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम उच्च
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सबैभन्दा बढी र छिटो हुने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो जोखिमले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।
मिश्रले हाल तेस्रो राष्ट्रिय मूल्याङ्कन सुरु भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “जोखिमहरूलाई यथार्थपरक रूपमा पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न सकिएमा हाम्रो वित्तीय प्रणाली मजबुत हुनेछ । राष्ट्र बैंकले यसको नियन्त्रण र नियमनमा कडा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।”
