• २७ मङ्सिर २०८२, शनिबार

मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले बन्द गरे जलविद्युत आयोजना

blog

माथिल्लो रावा खोला साना जलविद्युत आयोजना बन्द गर्न पुगेका जग्गाधनी ।

 राजकुमार भट्टराई  

 खोटाङ, मङ्सिर २७ गते । मुआब्जा नदिएको भन्दै खोटाङमा सञ्चालित एक जलविद्युत् आयोजना स्थानीय नागरिकले बन्द गरेका छन् । 

केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले माथिल्लो रावा खोला साना जलविद्युत् आयोजना बन्द गरेका हुन् । 

 विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनी आन्दोलनमा उत्रिएपछि तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

 गत मङ्सिर ६ गते कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबिच मङ्सिर २५ गतेभित्रमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका छन् । 

जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ हुँदा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती नदिएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजना बन्द गरेका हुन् । 

गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने सहमति पश्चात सञ्चालनमा आएको थियो । तर, सहमति कार्यन्वयनमा नआएको भन्दै उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् ।

 जग्गाधनी पतनबहादुर राईको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका जग्गाधनीहरूले विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका छन् ।पतनबहादुरले जग्गाको मुआब्जा नदिए सम्म विद्युत् उत्पादन सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । 

सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावा खोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको विद्युत २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो ।स्थानीयले  कम्पनीले पोल गाडिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै दिएको भए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको बताएका छन । 

स्थानीय जग्गाधनीहरूले ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्तिदिनु पर्ने, जालपादेखि पावर हाउससम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

 यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहाल धेरै जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइसकिएको र अहिले उठाइएका कतिपय मागहरू ‘यथार्थभन्दा बढी दाबी’ भएको बताउनुभयो ।