शंकर केसी
सल्यान, मङ्सिर २५ गते । सल्यानको कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला सडकखण्डमा चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परहरु बन्द गर्दै स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । वर्षौदेखि देखिएको अत्यधिक धुलो, सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी र भारी टिप्पर आवतजावतका कारण स्थानीय जीवन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै फेरि स्थानीयहरु निर्णायक कदमका लागि भन्दै आन्दोलित बनेका हुन् ।
बिहीबार बिहानैदेखि टिप्पर सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको र अटेर गरेमा सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीयहरु सडकमै उत्रने मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर बिकले बताउनुभयो । सडक पूर्णरूपमा कालोपत्रे नहुञ्जेलसम्म अत्यधिक भारबाहक टिप्पर चल्न नदिने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
बुधबार कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित मिलन बजार व्यवस्थापन समिति र मिलनबजार युवा क्लवको संयुक्त नेतृत्वमा बसेको स्थानीय सरोकारवालाको भेलाले १२७भन्दा बढी स्थानीयको उपस्थितिमा टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गर्दै उक्त निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायमा पनि पठाइएको बिकले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरुसहितका जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
स्थानीयका अनुसार कपुरकोटदेखि कोइला सडकखण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगसम्बन्धी भारी टिप्परहरुले वर्षौँदेखि सडक भत्काउँदै आएका छन् । अत्यधिक धुलो, सडकको भत्किएको अवस्था, साना तथा मझौला सवारीको जोखिम, विद्यालय जाने बालबालिका र पैदल यात्रुका लागि दैनिक सास्ती, साथै वातावरणीय प्रदूषण र स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरसम्बन्धी गुनासो स्थानीयहरुले लगातार उठाउँदै आएका छन् ।
स्थानीयवासी, विद्यालयका विद्यार्थी र प्रभावित बस्तीमा पुगेको असरको स्थलगत अनुगमन गरी निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सहकार्य गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरिएको मिलनबजार युवा क्ल्वका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बैठकको आधिकारिक माइनुट प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपुरकोट गाउँपालिका, प्रहरी चौकी कपुरकोट, वडा नम्बर १, २, ३ र ५, तथा रोल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रालिलगायत सबै सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि पठाइएको बताउनुभयो ।
यस्तो थियो २०७९ सालको सहमति
यसअघि पनि रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, चुनढुङ्गासम्बन्धी उद्योग र स्थानीय तहबिच पटकपटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरु निराश बनेका थिए । विशेषगरी २०७९ मा भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको सम्झौताहरु उद्योगहरुले पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ । यही कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीयले अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिप्पर बन्द गर्ने कडा निर्णय गरेका हुन् ।
२०७९ साल असार २१ गते रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, घोराहि सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज लगायत कपुरकोट कोइला खडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित टिप्पर व्यवसायीका प्रतिनिधि र कपुरकोट गाउँपालिका विच उक्त सडक खण्डमा व्यवस्थित रुपले सडक मर्मत सम्भार गरी टिप्परहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सात बुँदे सहमति भएको थियो । साथै २०७९ साल साउन २४ गतेका दिन सात बुँदे सहमतिलाई थप प्रष्ट गर्दै शर्तहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी विभिन्न पक्षहरुबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।
टिप्परहरु चल्नका लागि उद्योगीहरुले उक्त सडक खण्डमा नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, बाह्रै महिना सडकको नियमित मर्मत समभार लगायत सुख्खायाममा धुलो नियन्त्रणका लागि उद्योगीहरुले सडक खण्डमा आवश्यकता अनुसारका मेसिन औजार र मानव जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि गाउँपालिका र उद्योगीहरुको संयुक्त पहलमा सडकमा आर सि.सि ढलान लगायत कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने शर्तहरु थिए ।
यस्तै विद्यालय र कार्यालय समयलाई मध्येनजर गरी बिहान ८ देखि १० बजेसम्म र दिउँसो ३ देखि ६ बजेसम्म टिप्पर सञ्चालन रोक्ने, सडक खण्डमा गाडी चलाउँदा गति सिमित गर्नुका साथै यातायात व्यवस्था विभागको सडक तथा सवारी साधन भार बहन नियमानुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसका साथै सडकवाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई केही हदसम्म राहत दिन सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गरी उद्योगिहरुबाट २० लाख रुपियाँ (रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि. रोल्पाबाट१० लाख र घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि., दाङबाट १० लाख) र गाउँपालिकाबाट पाँच लाख रुपियाँ दायित्व बहन हुने गरी साझेदारीमा वार्षिक २५ लाख रुपियाँको खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका असहाय तथा विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहायता दिने, सडक आसपासमा चर्किएका घर र सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरित्रब विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र अन्य सामाजिक कार्यहरु गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उद्योगीहरुले आआफ्नो उद्योगमा श्रमिकहरु नियुक्त गर्दा कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकलाई सधैँ सुरक्षित रुपमा चलायमान गराउनका लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुका साथै पालिकाले गठन गरेको अनुगमन समिति, प्रहरी प्रशासन र उद्योगीहरुको संयुक्त टोलीले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार सम्बन्धित पक्षहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।
स्थानीयका अनुसार अब सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा वास्तविक प्रगति नदेखिएसम्म टिप्पर सञ्चालन हुने छैनन् । वर्षौँदेखिको पीडा अब रोक्नैपर्ने भन्दै सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म स्थानीयको स्वास्थ्य, सुरक्षासँग खेलबाड गर्न नदिइने भन्दै स्थानीयहरु एकमत भएका हुन् । स्थानीयको यो निर्णयसँगै उद्योग, स्थानीय सरकार र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबिच तत्काल समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
