मौरीससलाई दोहोरो करमुक्ति,सम्झौता खारेजीको जानकारी

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । नेपाल सरकारले मौरीसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ बमोजिम खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरीसस सरकारलाई प्रेषण गर्नुभएको हो ।

विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासनव्यवस्थामा आएका महìवपूर्ण परिवर्तनसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय हो । नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधान समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका केही धारासँग मेल नखाने अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

विशेष गरी ऐनको दफा ७३९५० मा समावेश सीमित लाभको प्रावधानले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पुरानो सन्धि खारेज गरेर समकालीन आवश्यकताका अनुरूप नयाँ कर सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपालले मौरीसससँग आर्थिक तथा कर सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारका अनुसार दुवै पक्षबिच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावना खुला छ ।

आगामी कुनै पनि सम्झौता पारस्परिक हित, पारदर्शिता र वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग मेल खाने आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजीको प्रभाव नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने छ । यो मिति सम्झौतामा उल्लिखित समाप्ति प्रावधान अनुसार निर्धारण गरिएको हो ।