आश्रित नागरिकको मताधिकार अनिश्चित

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते  । निर्वाचन आयोगको अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधिले निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका अपाङ्ग भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेटेको छैन । आयोगले मङ्सिर १७ सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा यो विषय समावेश छैन । 

अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधिले अस्थायी मतदाताका रूपमा तिनै तहका सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, कैदी र थुनुवा तथा वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिलाई परिभाषित गरेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा यसप्रकारका मतदातालाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहे पनि आश्रित भएपछि छोराछोरी वा आफन्तसँग निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बसेका व्यक्ति विगतदेखि नै मतदान गर्न वञ्चित हुँदै आएका छन् । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले कुनै व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन, सरकारी वा गैरसरकारी सेवा, औषधोपचार वा अन्य कुनै कामविशेष वा कारणले वा कानुनबमोजिम थुना वा कैदमा रहेका कारणले आफ्नो नाम दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा अनुपस्थित रहेको अवस्थालाई स्थायी बसोवास गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका मतदातामध्ये सरकारी सेवामा रहेका तथा थुना वा कैदमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउने अभ्यास छ । यसप्रकारका मतदाताको सङ्ख्या यकिन नभए पनि सङ्ख्या ठुलो हुने अनुमान गरिएको छ । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले मतदाता नामावली ऐन अनुसारै कार्यविधि तयार गरिएको र विगतमा समेत ऐनले परिभाषित गरेबमोजिमै अस्थायी मतदाता नामावली तयार हुँदै आएको बताउनुभयो । तर ऐनले ‘आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति’ समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समेट्न नसकिने यसप्रकारका मतदाताका लागि सरकारले कानुन संशोधन गरी विकल्प दिने प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । तर अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । 

सरकारले ‘अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र’ र ‘विदेशमा रहेका’ मतदातालाई लक्षित गरी ऐन संशोधन प्रयास गरेको हो । तर सो प्रव्रिmया सुरु भएको करिब एक महिना बितेको छ । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले देशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिरका मतदाताको मतदान सुनिश्चित गर्ने छ ।