छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा अग्रसरता

दाङ समाचारदाता 

दाङ, मङ्सिर २३ गते ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तर्क्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नस्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताउनुभयो ।

“भविष्यमा ती गौशालालाई नस्ल सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई चाहिने पशुचौपाया यिनै गौशालाबाट पूरा गर्न सक्ने आधार रहन्छ । जैविक मलको केन्द्र पनि बन्न सक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।” 

अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार ७३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापनबाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा गौशालाको क्षमता ११ हजार ६७७ भए पनि अहिले आठ हजार ९९५ चौपाया मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । थप दुई हजार ६८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापनबाहिर रहने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रतिचौपाया एक सय रुपियाँ खर्च आउने उल्लेख छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले ५० वटा चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एक जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । तराईका जिल्लामा समस्या सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ । धेरै गौशालामा दानापानी, जनशक्ति र पशुस्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

तीन तहका सरकारबिच छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिकस्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ ।

गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही गौशालाले दुध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ ।