गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २४ गते । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को निर्धारित सीमाभित्र रहन सकस महसुस गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा निक्षेपको अनुपातलाई नै संशोधन गर्न सुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमान गर्दै यस्तो रेसियो ९० बाट ९५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार असार मसान्तभित्र निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको सीमाभित्र बस्नुपर्ने दबाब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छ । कतिपय बैङ्कको कर्जा प्रवाह ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको र तोकिएकोे सीमाभित्र रहन तीव्र ऋण असुली तथा बचत सङ्कलन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सीमा संशोधनको मागमा बैङ्कका सञ्चालक लागेका हुन् ।
बैङ्क सञ्चालकहरूको संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ (सिबिफिन)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले समग्र अर्थतन्त्र र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न यो अनुपात ९५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
५ प्रतिशतले बढाउँदा उपलब्ध हुने थप रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । थापाले भन्नुभयो, “एक वर्षदेखि निक्षेप सङ्कलनमा सुस्तता छ र ५ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो भने उत्पादकत्वमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्छ ।”
ब्याजदर अझै बढ्दै जाने अवस्था रहेकाले राष्ट्र बैङ्कले अब दोहोरो ब्याज विधि प्रयोग ल्याउन पनि सिबिफिनले सुझाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्यमा भन्दा ४ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
बैङ्क सञ्चालकले ऋण प्रवाह गर्दा घरजग्गा धितो लिने वर्तमान परिपाटीले पनि भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्ने आकलन गरेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रायः कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुन्छ । सिबिफिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिसूचक सकारात्मक नभइरहेको अवस्था र त्यसले कर्जा जोखिम बढाउने देखिएकाले धितो जमानत व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने अनुमति दिन सुझाइएको छ ।
तरलता अभाव जटिल बन्दै जाँदा निक्षेप सङ्कलनका क्रममा बैङ्कहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको स्वीकार्दै सिबिफिनले आउँदा मौद्रिक नीतिमार्पmत एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि मुद्दती निक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुभाइएको छ । छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी लामो अवधिका लागि लगानी गर्दा त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परिरहेको उसको ठम्याइ छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
पत्रकार सम्मेलनमा सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरिएको नेपालमा विप्रेषण र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको ऋणले व्यापार घाटामा पारेको प्रभाव विषयको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अध्ययनले विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर दिनुपर्ने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनेलगायतका सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उसले बचत गरेको रकमको दसौँ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाइएको छ ।
