घोडाघोडी, असार २१ गते । कैलालीमा काठको घाटगद्दी व्यवस्थापनमा नयाँ पद्धति सुरुवात गरिएको छ । सो पद्धतिले उपभोक्तालाई घाटगद्दीमा राखिएका काठको अवस्थाबारे बुझ्न सजिलो भएको छ ।डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट उत्पादित गोलिया काठमा सर्वसाधारणसमेतले स्पष्ट बुझ्ने गरी गोलियाको नम्बरिङ, ग्रेडिङ तथा पाइलिङ गर्ने नयाँ पद्धति सुरुवात गरेको हो ।
सो पद्धतिअनुसार गोलियाको एकपट्टि करिब ५ इन्ची चौडाइमा उड प्राइमरले एल आकार बनाई त्यसमाथि दुईवटा भिन्दाभिन्दै इनामेलले घाटगद्दी गोलिया नम्बर, गिँडा नम्बर, ग्रेड, नाप-साइज र धोदको विवरण लेखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङबाट सुरु भएको यो पद्धति अन्य डिभिजन वन कार्यालयहरूले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा समेत यो पद्धति कार्यान्वयनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजन प्रमुख गोकुल रिजालका अनुसार घाटगद्दी व्यवस्थापनमा कागजमा प्रिन्ट गरेर स्पष्ट बुझिने गरी टाँस्ने पद्धतिसमेत छ । कैलाली कञ्चनपुरमा प्राइमरले एल आकार बनाई सबै जानकारी राख्ने कार्यले गोलिया व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई बुझ्नसमेत सजिलो भएको छ ।
यस पद्धतिले वन सङ्गठनको कार्यगत व्यावसायिकता र दक्षतामा अभिवृद्धिका साथै उपभोक्ताको काम कारबाहीमा पारदर्शिता देखिने र सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यो प्रक्रियाले काठको कटान, मुछान घाटगद्दी र काठको बिक्री÷वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने सबडिभिजन वन कार्यालय सुखडका प्रमुख विश्वराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घाटगद्दीका काठ लामो समयसम्म रहने स्थितिमा इनामेलले लेखिएका नम्बरहरू मेटिने समस्या थियो । अबको यो प्रक्रियाले त्यो समस्या हटेको छ ।
मेलघट्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम चौधरीले यो तरिका भरपर्दो, टिकाउ र स्पष्ट छ, जो कोहीले सजिलै बुझ्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोलियामा नम्बरिङ तथा पाइलिङ गरी उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्दा गोलियाको नाप÷साइज, ग्रेड तथा धोदको विवरण प्रष्टसँग देखिने हुनाले विवादसमेत कम हुने र बुझाउन पनि सहज भएको छ ।”
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा सोही प्रक्रियाबाट काठको घाटगद्दी व्यवस्थापन गरेका भगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह घोडाघोडी–९ का अध्यक्ष हरि बुढाले घाटगद्दीमा काठ रहँदा नम्बरिङ मेटिने, गोलिया साटफेर हुने समस्या भई विवाद सिर्जना हुने, अनावश्यक झन्झट खेप्नुपर्ने बाध्यतालाई यस पद्धतिले अन्त्य गरेको बताउनुभयो ।