विश्व २१ औँ शताब्दी युवाको नेतृत्व स्थापित हुनेमा सबै तह र तप्काका मानिस विश्वस्त छन् । यो शताब्दी डिजिटल युग हुनेमा पनि सबै एकमत देखिन्छन् । यसको छनक एसियाबाटै देखिन थालेको छ । परिवर्तनका लागि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट क्रान्तिको सुरुवात एसियाली देशहरूबाटै भएको छ । डिजिटल प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारको कार्य पश्चिमा देशबाट सुरु भयो । परिवर्तनको युवा आन्दोलन श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको छ । देशकै दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) को दुई तिहाइको सरकार नेपाली जेनजीको ४८ घण्टाको आँधीबेहेरीले ढल्यो ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा युवा जेनजीको आन्दोलन भारतीय महाद्वीपको अफ्रिकी देश मेडागास्करमा हुँदै गर्दा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसमेतले पदबाट राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । हालै मोरक्कोमा पनि देशमा फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै युवा जेनजी आन्दोलन भयो, जसले सरकार ढाल्यो । युरोपेली देश फ्रान्समा समेत फ्रान्सेली सरकारको सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई समेत आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ ।
हरेक देशमा भएका जेनजी आन्दोलन स्थानीय समस्यासँग मात्रै जोडिएको देखिन्छ । राज्यका उच्च पद नेताका नातामा परेका र नेताहरूका कृपाबाट बाँचेका (नेपो बेबिज) हरूकै पोल्टामा छ । राज्यका संवैधानिक पद पनि पैसाको लेनदेनबाट बेचबिखन भएको खबर पनि एकपछि अर्को गरी आउन थालेका छन् । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि मूलधारका राजनीतिक दलमा पनि यही प्रवृत्ति मौलाउँदो थियो । अब यसबाट माथि उठेर देश निर्माणमा लाग्ने म्यान्डेट आन्दोलनले दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । कृषिमा रूपान्तरण, जलविद्युत् जसमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाटका जलविद्युत् परियोजनाको स्थापनाबाट औद्योगिक रूपान्तरण, पर्यटन क्षेत्रमा रूपान्तरण, अव्यवस्थित नेपालका सहर स्मार्ट सिटीमा रूपान्तरण र आयातकर्ता देशबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवसर आएको छ । युवापुस्ता, जेनजीहरू र यसका सहयोगीका लागि आगामी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
१. फागुन २१ गते हुने सङ्घीय संसद्को चुनावमा दलगत रूपमा जेनजी पुस्ताका युवकयुवती सहभागी हुने वातावरण अविलम्ब बनाउनु आवश्यक छ । नेपालबाहिर रहेका मतदान गर्न योग्यता पुगेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । कथम्कदाचित फागुन २१ गते चुनाव हुन सकेन भने मुलुक अन्धकार युगतर्फ प्रवेश गर्ने छ । नेपालका चार शक्तिबिच द्वन्द्व सिर्जना हुने छ– जेनजीवादी, पूर्वराजावादी, वाम शक्ति र उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति । यस अर्थमा जेनजीलगायतले सङ्घीय संसद्को चुनाव तोकिएको मितिमै गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकार र सरोकारवाला राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । नत्र जेनजीको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ । दलीय राजनीतिमा आस्था र विश्वास राख्ने दलका नेताहरूसँग पनि जेनजीका अगुवाले चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरी सक्रिय सहभागी हुने वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ ।
२. चुनावलाई पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष गर्न गराउने वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकार र नागरिक समाजलाई दबाब दिइराख्नु पर्छ ।
३. सङ्घीय संसद्बाट नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । २०८३ सालमै कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने गराउने वातावरण बनाउन पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको मात्र हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाली समाज अर्धसामन्ती सोचबाट ग्रसित छ, यस अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई अङ्कुश लगाउन कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राख्नु पर्छ । स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रदेश सभाका प्रतिनिधि र सङ्घीय संसद्का सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ प्रतिनिधिले कार्यकारी प्रमुखका विरुद्धमा मतदान गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाबाट सरकारको स्थायित्व भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सांसद सङ्ख्यामा पुनरवलोकन जरुरी छ । सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सङ्ख्या २०५ को सीमाभित्र राख्न सक्नु पर्छ ।
हिमाल, पहाड र मधेसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या ५५० भित्र राख्न सक्नु पर्छ । सडकको सुविधा भएका स्थानीय सरकारका कार्यालयलाई गाभेर जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिन सकिन्छ । ७. नेपाली जेनजीलाई नेपालमै उद्यमी बनाउन जेनजी ‘स्टार्ट अप’ (योजना स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नु आवश्यक छ । स्टार्टपबाट साना एवं मझौला उद्योगको सुरुवात गर्न सकिन्छ । उद्योग दर्ता, जलविद्युत् योजना स्थापना आदिको दर्ता र सञ्चालन स्वीकृति एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्छ ।
सरकारी निकायमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, सबै पक्षको सहभागितामा सुनिश्चित गर्न र सूक्ष्म अनुगमन गर्न युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा रहेको देश ‘अल्बानियाको एआई मोडल’ को नमुना नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो ‘एन्टी करप्सन’ एआई डिजाइन गर्ने काममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम प्राविधिक सहयोगले अल्बानियाको सरकारलाई प्रदान गरेको बुझिएको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएपछि संविधानमा व्यवस्था गरी सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसद मन्त्री हुन नपाउनु व्यवस्था राख्नु पर्छ । निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्ने व्यवस्था युरोपका नोर्डिक क्षेत्रका देशमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अति कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ती देश दर्ज हुने गरेका छन् । नेपालमा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरिएको व्यवहारबाटै देखिएको छ । प्रत्येक तहमा चाहे त्यो आयोग होस् वा कूटनीतिक नियोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति व्यक्तिको कार्य अनुभव, कार्यक्षमता, विगतमा गरिएको कामको व्यक्तिगत प्रोफाइलसमेत हेरी छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्ति छनोटको विधि अपनाउनु उचित हुन्न ।
लोकतन्त्र सबल बनाउन र नेपाललाई स्वच्छन्द र स्वतन्त्र राख्न सबै नेपाली एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । नेपाल सरकारका धेरै जसो आयोग जुन सेता हात्तीका रूपमा राष्ट्रले पाल्नु परेको छ । जुन आयोग दलका कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा स्थापित छन् । त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पुनरवलोकन गरी खारेजी गर्नु पर्नेलाई खारेज गर्ने अथवा एकअर्कालाई गाभेर आवश्यक परेका आयोग राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका परिवर्तन गरी राष्ट्रिय योजना तर्जुमा, नीति तथा लगानी आयोगमा रूपान्तरण गर्ने लगानी बोर्ड पनि खारेज गर्ने ।
नेपाली भूभागसँग जोडिएका छिमेकी देशका साथै आकाश मार्गबाट जोडिएका छिमेकीसँग पनि सन्तुलित रूपमा सहकार्य गर्ने/गराउने वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । सन्तुलित कूटनीतिक यात्राबाट नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सकिने छ । लगानी भित्र्याउन सकिने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजदूतावास नै राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पर्यटक मात्र भित्र्याउने देशमा कन्सुलर अफिस मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित कूटनीतिक नियोग राखेका मुलुकको ठुलो धनराशि बचत भई सामाजिक विकासमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने छ ।
विश्वमा आधुनिक युगका युवकयुवतीको माग अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नेपाल पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । सरकार, नेपाली जेनजी र राजनीतिक दलका इमानदार र सामथ्र्यवान् नेता र राजनीतिकर्मीले यसलाई मनन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । सबै दल, बुद्धिजीवी र जेनजी युवकयुवती सँगै बसेर देशलाई निकास दिनु पर्छ ।
