शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख २० गते । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र झन्डै १२ हजार सुकुमवासी परिवारको बसोबास छ । बर्सौंदेखि सिङ्घिया र केसलियाखोला किनारमा जसोतसो टाउको लुकाउँदै आएका यी परिवारलाई अहिले हाम्रो बास खोसिएला कि भन्ने डरले सताउन थालेको छ ।
काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती हटाउन चलाइएको डोजरको पराकम्प विराटनगरका गरिब बस्तीमा पनि महसुस हुन थालेको छ । चिया पसलदेखि टोलका चौतारीसम्म यहाँबाट उठाए कता जाने, के गरी खाने भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
विराटनगर–३ का ८० वर्षीय वृद्ध प्रेमप्रसाद निरौलाको आँखा यतिबेला ओभानो छैन । पत्नीको मृत्यु भइसकेको र ओत लाग्दै आएको घर पनि छाड्नु परे वृद्धावस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताउन थालेको छ ।
खोटाङको काउलेबाट ३० वर्षअघि विराटनगर झर्नुभएकी चन्द्रमाया रम्तेलको कथा पनि उस्तै छ । एकल महिला चन्द्रमाया सिङ्घियाखोला किनारमा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धानिरहनुभएको छ । पतिको मृत्युपछि खोला किनारमा एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेकी उहाँ अब अरूको काम र ज्याला मजदुरी गर्न सक्नुहुन्न । सरकारले दिने वृद्ध भत्ताको मात्र सहारा छ, त्यसैले बाँचिरहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग आफ्नो भन्नु यही झुपडी मात्र छ, कतै जाने ठाउँ छैन ।” सरकारले दिने वृद्ध भत्ता जोगाएर, आधा पेट खाएर एक लाख ७० हजार रुपियाँको लगानीमा छ वर्षअघि उहाँले सानो ओत लाग्ने ठाउँ बनाउनुभयो तर अहिले सुकुमवासी हटाउने हल्लाले रम्तेललाई नराम्ररी झस्काएको छ । भावुक हुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई केही व्यवस्था गर्नु पर्छ, नत्र हामी कता जाने ?”
उहाँ जस्तै धेरैलाई अहिले महानगरले कतै नसोधी घर भत्काइदिने हो कि भन्ने त्रास छ । विराटनगर–१, परोपकारघाटमा चिया पसल चलाउने विनोद आचार्य र स्थानीय युवक सुनील कर्णका अनुसार बस्तीमा अहिले अन्योलले मानिस पिरोलिएका छन् ।
विराटनगरका १९ वटै वडामा सुकुमवासी समस्या छ । बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको विवरण अनुसार वडा नं. १ मा चार सय, वडा नं. २ मा पाँच सय, वडा नं. ३ मा ८० र वडा नं. ४ मा एक हजारभन्दा बढी घरधुरी सुकुमवासी छन् । त्यस्तै वडा नं. ६ मा तीन सय, वडा नं. १४ मा पाँच सय र वडा नं. १९ मा सात सय परिवार सुकुमवासी छन् । अन्य निजी जग्गामा बसेका र सम्पर्कमा नआएकासमेत जोड्दा विराटनगरमा कम्तीमा १० देखि १२ हजार सुकुमवासी परिवार रहेको अनुमान छ ।
विराटनगर महानगरपालिकासँग अहिले सुकुमवासीको यकिन विवरण छैन । विगतमा विवरण सङ्कलन गरी निस्सा वितरण गरिए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट महानगरका कागजात नष्ट भए । जसका कारण अहिले महानगरले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरी पुनः विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ ।
बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका तर्फबाट विमल निरौला सुकुमवासीलाई अपराधीका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । सरकारले विकल्पसहितको समाधान दिनुपर्ने उहाँको माग छ । निरौला भन्नुहुन्छ, “हाम्रा नाममा अन्यत्र भएका जग्गा बसोबास वा खेतीका लागि योग्य छैनन्, कतिपय खोलाको धारमै छन् । सरकारलाई ती जग्गा चाहिन्छ भने लैजाओस् तर हामी जहाँ बसेका छौँ, त्यहीँ बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जोखिमपूर्ण ठाउँमा भएकालाई सहमतिमा सहरनजिकै सार्नु पर्छ । विकल्पबिना बल प्रयोग गर्नु गरिबमाथि गरिने अपराध हो ।”
सहरी मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका यी सुकुमवासीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर राखे भोकमरी हुने डर छ । उनीहरू खेतीपातीभन्दा पनि सहरमा मजदुरी गरेर बाँच्न अभ्यस्त छन् । त्यसैले उनीहरूको मत छ, “सार्ने नै भए पनि सहरको नजिकै र रोजगारी मिल्ने ठाउँमा सारियोस् ।”
सुकुमवासीमा बढ्दै गएको यो त्रासका बिच विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भने केही ढाडस दिनुभएको छ । उपप्रमुख कार्कीले हचुवाको भरमा कुनै पनि बस्ती नउठाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महानगरले अर्को व्यवस्था नगरीकन र कसैलाई घरबारविहीन बनाउने गरी हचुवाका भरमा बस्ती उठाउँदैन । हामी समस्याको व्यवस्थित समाधान खोजिरहेका छौँ ।”
विराटनगरका सुकुमवासी अहिले सरकारको यही आश्वासन र आफ्नो असुरक्षित भविष्यको दोसाँधमा उभिएका छन् । उनीहरूका लागि त्यो सानो झुपडी केवल एउटा संरचना मात्र होइन, बर्सौंको पसिना र बाँच्ने आधार पनि हो ।
