राजनीतिक चेतना जागृत

नेपालमा संविधान निर्माणको इतिहास अरू देशको तुलनामा लामो नभए पनि छोटो समयको अवधिमा सात वटा संविधान बनेको इतिहास छ । ७० वर्षको संवैधानिक इतिहासमा विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान सातौँ संविधान हो । यो कार्यान्वयन भएको एक दशक पुगिसक्यो । यो संविधान विगतको संविधानभन्दा पृथक् हुनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्थात् संविधान सभाबाट निर्माण भएको छ । संविधान सभाबाट जारी हुने यो संविधान विश्वको ४४ औँ संविधान हो । लामो समयको राजनीतिक उतारचढाव र द्वन्द्वपश्चात् नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान पायो । यो संविधानले धेरै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका साथै धार्मिक स्वतन्त्रता र लैङ्गिक विभेद अन्त्यको सुनिश्चितता गरेको छ । यो संविधान निर्माण गर्न धेरै कठिनाइ र चुनौती सामना गर्नु परेको थियो । पहिलो, संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि विघटन भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो, संविधान सभाले यो संविधान जारी गरेको थियो । 

संविधान बनाउँदा अपनाइएका सिद्धान्त

नेपालको संविधान निर्माण गर्दा चार वटा सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो थियो, शासन पद्धति लोकतान्त्रिक हुने छ, दोस्रो, नेपाल गणतन्त्र हुने छ, तेस्रो, सङ्घीय शासनप्रणाली हुने छ र चौथो, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिने छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई हटाई गणतन्त्र स्थापना गरियो तर धेरैले यसलाई गलत व्याख्या गर्दै राजा हटाउने षड्यन्त्र पनि भने । गणतन्त्रको परिभाषा राज्यको आँखामा सबै जनता बराबर हुन् । कोही व्यक्ति ठुलो र सानो हुँदैनन् । कानुनको सर्वोच्चता गणतन्त्रको आधार हो । त्यस अर्थमा संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने हो ।

कार्यान्वयनको विषय

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्दा पनि अझै संविधानको कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो संविधान जनतामुखी हुन सकेन भन्ने बहस पनि यदाकदा चल्ने गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कैयौँ कानुन अझै पनि बन्न सकेको छैन । कतिपय विषय संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि राजनीतिक वृत्तमा उठेका थिए । संविधान भनेको संशोधित दस्ताबेज हो, जुन समय र समाजको आवश्यकतालाई पूर्ण गर्ने हेतुले समय अनुसार संशोधन गर्नु पर्छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको पुनर्संरचना, संसद् विघटनको अधिकार, संवैधानिक इजलास वा अदालत राख्ने विषय, सरकार गठनको प्रावधान र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख आदि जस्ता विषयमा संशोधनको बहस चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएनन । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असफल नेतृत्व, सत्ता स्वार्थ, पटक पटक सरकार फेरिनु जस्ता कार्यले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुन सकेन । राजनीतिक दलबिचको खिचातानी र संविधानको अपव्याख्याले गर्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानका विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता र जनताको संविधानको व्यवस्थाप्रतिको फरक फरक बुझाइले गर्दा पनि कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

संविधानमा देखिएका चुनौती

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका केही चुनौतीमध्ये पहिलो हो, आवश्यक कानुनको निर्माणमा ढिलाइ । कानुनको अभावले गर्दा धेरै जसो विषय अझै पनि संविधानको पानामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । दोस्रो हो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव । जसले हरेक तहका सरकारलाई काम गर्न बाधा पु¥याएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार तोकेरै व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि प्रदेशले पाएको अधिकार सङ्घले सङ्कुचन गर्न खोज्दा प्रदेशले आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । शिक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, वन, स्वास्थ्य, खेलकुद, राजस्व आदि लगायतका विषयमा प्रदेशको अधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले सुरुदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप छ । जसका कारण प्रदेश कानुन र कामविहीन बन्न पुगेको छ । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउँछौँ भनेर स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो तर समयमा केन्द्र सरकारले कानुन नबनाएपछि र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार निरीह बनेको छ । तेस्रो, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अझ धेरै कानुनको अभाव देखिएको छ । त्यसको साथै राज्यसँग आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भएका कारण पनि केही अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसमा रोजगारीको हक, शिक्षाको र स्वास्थ्यको हक, आवासको हक आदि हक पर्छन् ।

चौथो, अहिले संवैधानिक इजलासको विषयमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । संवैधानिक इजलासको गठन र त्यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा अहिले राजनीतिक वृत्त र कानुनका विज्ञबिच छलफलको विषय बनेको छ । संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप दिनदिनै बढेको देखिन्छ, जसका कारण मुद्दाको निक्र्यौल गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । अब संवैधानिक इजलासको सट्टा संवैधानिक अदालत छुट्टै राख्ने र त्यसको गठन प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनु पर्छ । पाँचौँ, संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भनेको सरकार र प्रतिपक्ष हुन् । जब जब पार्टीहरू प्रतिपक्षमा हुन्छन्, तब तब संविधान कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधनका कुरा उठाउन थाल्छन् । पछि त्यही पार्टी सरकारमा जाँदा सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो मनोमानी अनुसार काम गर्छन् ।

कुनै पनि संविधान आफैँमा सही वा गलत हुँदैन । कार्यान्वयनकर्ताले कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, त्यो कुरा महìवपूर्ण हुन्छ । संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरी संविधान कार्यान्वयन गरियो भने संविधानमाथि कुनै किसिमको सङ्कट आउँदैन र एउटै संविधान सयौँ वर्षसम्म चल्न सक्छ । संविधानको मुलभूत सिद्धान्तमा आपत्ति छैन भने यसलाई व्यावहारिक बनाउन निरन्तर प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ । समय अनुसार संविधान संशोधन गरी जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण छैन, सबै संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा कमी देखिएको छ र त्यसको विरोध पनि भएको छ । विश्वको सबैभन्दा पुरानो संविधान अमेरिकाको हो, जुन १७८७ मा जारी भएको थियो र अहिलेसम्म त्यही संविधान आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा छ । त्यस अर्थमा पनि हाम्रो संविधानलाई सामयिक संशोधन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।

प्रगतिशील मार्गचित्र

यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले देशमा नयाँ क्रान्ति ल्याएको छ । सङ्घीय सरकार ढलेको छ र पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व, राजनीतिक चेतना र सामाजिक उत्तरदायित्वको गहिरो बोध गराउँदै राष्ट्रलाई प्रगतिशील मार्गचित्रमा अघि बढाउने दिशाबोध गराएको छ । यो आन्दोलनले अब हुने निर्वाचनपश्चात् संविधानमा उल्लेखनीय संशोधनको आवश्यकतालाई समेत झल्काएको छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी २०८२ फागुन २१ गतेको चुनाव गराउनु हो । अब हुने चुनाव संविधानको व्यवस्था अनुसार नै हुने छ ।

जेनजी पुस्ताको माग अनुसार भनिएको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनाव अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले दिँदैन । जबसम्म संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुँदैन, तबसम्म अहिलेकै संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने छ । संविधान संशोधनको क्षेत्राधिकार अहिले अन्तरिम सरकारको नरहेको कुरा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाम गर्नुभएको सम्बोधनमार्फत स्पष्ट पार्नु भएको छ । जेनजी पुस्ताले राजनीतिक चेतना जागृत गराउन एक हदसम्म सफल पनि भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै अब देश र जनतालाई हित हुने दीर्घकालीन नीति र कुशल नेतृत्व चयन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।