जिल्लामा एउटै कारागार नहुँदा धेरै समस्या : नवलपुर प्रहरी

बोमलाल गिरी 

नवलपुर, असोज ५ गते । नवलपुर प्रहरीले जिल्लामा एउटै कारागार नुँदा कैदीबन्दी ओसारपसारमा निक्कै समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेशपछि विभिन्न कारागार पठाउनु पर्ने थुनुवाको ओसारपसारमा समस्या भएको बताएको हो ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जिल्लामा कारागार नभएकोले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित कारागारमा उपस्थित गराउन सवारी साधनसमेत नभएको बताउनुभयो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक मधु नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नवलपुरबाट नवलपरासीमा ३६ जना, चितवन कारागारमा एक सय सात, बालसुधार गृह पोखरामा पाँच र भैरहवामा एक जना जरी १४३ जना कैदी स्थानान्तरण गरेको थियो ।  

जेन जी आन्दोलनपछि विभिन्न कारागारबाट भागेका २४ जना कैदी बन्दीलाई नवलपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नजिकका कारागार पठाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक नेपालले चितवन, नेपालगञ्ज, नक्खु, झुम्का र भीमफेदीबाट भागेका कैदी बन्दीहरुलाई पक्राउ गरी चितवन र नवलपरासी हस्तान्तरण गरेको र ती कारागारले सम्बन्धित कारागारमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । 

संघीयतापछि नवलपरासीबाट छुट्टिएर नवलपुर जिल्ला बनेयता जिल्ला कारागारबिहिन छ । कारागार नहुँदा कैदीबन्दीहरूलाई कहिले नवलपरासी त कहिले चितवनमा ओसारपसार गर्नु पर्ने बाध्य छ । कैदीबन्दीहरू त्यसरी अन्य जिल्लामा लैजानुपर्दा विभिन्न चुनौती र समस्या भोग्नु परेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताउनुभयो । 

‘‘यसरी अन्यत्र जिल्लामा लगेर कैदीबन्दीलाई छोड्नु पर्दा जनशक्ति, सवारी साधन र खर्च व्यवस्थापनमा नै समस्या हुने गरेको छ,’’ प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भन्नुभयो,’’ ‘‘त्यसबाहेक सुरक्षा चुनौती अर्को समस्या हो ।’’

दिनहुँजसो कैदीबन्दीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज नहुने उहाँको भनाइ छ । लगिएकै ठाउँमा समेत त्यहीँका कैदीबन्दीहरूको जीवन व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्यत्रका थप कैदीबन्दीहरूको वृद्धिले सम्बन्धित कारागारलाई समेत सहज व्यवस्थापनको चुनौती देखिने गरेको ढकालको भनाइ छ ।

नवलपुर जिल्लामा कारागारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागमा लिखित रूपमा अनुरोध गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले नयाँ जिल्ला भएकाले कारागार प्राथमिकतामा नपरेको र यसले प्रहरीलाई समस्या थपिदिएको बताउनुभयो ।