अमरराज नहर्की
तनहुँ, असोज ३ गते । तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा रहेको प्रदेश अस्पताल दमौली आजभोलि बिरामीको उपचारभन्दा बढी बिजुलीको भुक्तानीको चिन्तामा छ । आर्थिक संकटको सामना गर्दै आएको अस्पताललाई हालैको प्राविधिक क्षतिले थप असहज बनाएको छ ।
अस्पतालमा जडान गरिएको एक सय केभी क्षमताको ट्रान्सफर्मर जलेर नष्ट भएपछि दुई सय केभीको नयाँ लाइन जडान गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । तर, यसका लागि आवश्यक करिब १३ लाख ६० हजार रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अस्पताललाई ठुलो चुनौती खडा भएको छ ।
अस्पतालका लेखापाल गणेशप्रसाद बास्तोलाले भन्नुभयो, “हामीले तत्कालै आवश्यक भुक्तानी जुटाउन सकेका छैनौँ, यसले ठुलो तनाव झेल्नु परेको छ । नौ लाख ३८ हजार, तीन लाख ४० हजार र ८३ हजार गरी १३ लाख ६० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएकोले समस्या परेको बास्तोलाले बताउनुभयो । अस्पतालको साउन महिनामा टान्समिटर जलेको थियो ।
सरकारले १५ बेड अनुमोदन गरेको भए पनि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत अहिले अस्पतालमा ५५ बेड सञ्चालनमा छन् । बिरामीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा औषधी, सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमै अस्पताललाई ठुलो कठिनाइ भइरहेको बेला ट्रान्सफर्मर जलेर थप आर्थिक भार परेको अस्पताल प्रमुख डा. परिवर्तन बराल बताउनुहुन्छ ।
बरालले भन्नुभयो, “हाम्रो अस्पतालको अधिकांश सेवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीका लागि हो । यदि अस्पतालले आफैंलाई धान्न सक्ने पर्याप्त आयस्रोत भएको भए यस्तो समस्या पर्दैनथ्यो । तर अहिले सरकारले विशेष सहयोग नगरेसम्म भुक्तानी गर्न असम्भव छ ।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमौली शाखाका प्रमुख इन्जिनियर विजय रेग्मीका अनुसार प्राधिकरणले निःशुल्क सेवा दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छैन । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई बक्यौता उठाउन तोकिएको छ । जसलाई आवश्यक पर्छ, उसैले भुक्तानी गरेर ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” तर बिरामीहरूलाई तत्कालीन उपचारमा असुविधा नहोस् भनेर विशेष विचार गर्दै अस्पतालमा पहिले नै लाइन जडान गरिएको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । “अस्पतालले भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र हामीले जडान गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अस्पतालले वार्षिक रुपमा २५ देखि ३० लाख रुपियाँसम्म विद्युत महशुल भुक्तानी गर्दै आएको तथ्याङ्क छ । यति ठुलो रकम तिरे पनि अस्पताललाई कुनै छुट वा विशेष सुविधा नदिइनु अन्यायपूर्ण भएको बरालको भनाइ छ ।
बरालले थप भन्नुभयो, “नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैं व्यापारिक लाभमा छ । तर, जनताको उपचार गर्ने अस्पताललाई भने अझै व्यापारिक दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा सर्वसाधारण उपचारका लागि आउने भएकाले सरकारले निःशुल्क ट्रान्सफर्मर जडान र विद्युत महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।”
अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी किसान, मजदुर र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका हुन्छन् । उनीहरूको उपचार नअड्कियोस् भनेर चिकित्सक र कर्मचारी दिनरात खटिरहे पनि भुक्तानीको बोझले अस्पतालको सेवा नै धरापमा पर्ने डर बढ्दै गएको छ ।
सरकारले प्रदेशस्तरको प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा अस्पतालले दैनिक कामकाजमा समेत धान्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । बरालले गहिरो पीडा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “हामी बिरामीलाई निराश बनाउन चाहँदैनौँ । तर, यदि राज्यले यो पीडा देखेन भने, उपचारभन्दा बढी भुक्तानीको चिन्ताले अस्पतालको भविष्य अँध्यारो हुन सक्छ ।”
अस्पतालमा वार्षिक रुपमा करीव सवा लाख उपचारका लागि आउने तर जमिनको अभाव भएको भन्दै क्षमता विस्तार नगरीदिँदा समस्या परेको बरालको भनाइ छ । बिमा बापत छ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनु पर्ने भए पनि ९६ लाख रुपियाँ मात्रै निकासी दिँदा सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको बरालले जानकारी दिनुभयो ।
