बिजुली उत्पादन रोक्नु हुँदैन : ऊर्जामन्त्री

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत् उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताउनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना माग पेस गरेको थियो । सोही व्रmममा उहाँले देशका लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेकाले विद्युत् उत्पादन रोक्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

“देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्नतिर लाग्यौँ भने १० वर्षपछि ठुलो समस्या झेल्नु पर्छ ।”

भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै रोकिराखेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले अब निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने आश्वस्त पार्नुभयो । “नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्रीपरिषद्बाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वनक्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने स्पष्ट पानुभयो । उहाँले पिपिए, आरसिओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सीलगायतबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल हुने बताउनुभयो ।

भेटघाट कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामबारे बुँदागत सुझाव पेस गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयले गर्ने काममा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआइए/आइइईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेलगायत छन् । 

त्यस्तै विद्युत् विकास विभागको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु‍¥याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसिओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभाबी दण्ड जरिबानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्नेलगायतका माग थिए ।

प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको पिपिए अघि बढाउनुपर्ने, आरसिओडी म्याद तीन वर्ष थप्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग इप्पानले राखेको छ ।

सेयर निष्कासन गर्न माग

धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड गुमाएको इप्पानले दाबी गरेको छ । आज इप्पानले सेबनलाई पठाएको पत्रमा सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले सो रकम गुमाएको उल्लेख छ । 

इप्पानका अनुसार २०८० जेठपछि आइपिओ र अग्राधिकार सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आइपिओ र सात अग्राधिकार सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको हो ।

सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्कासन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएका कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।