छवि पाण्डे
बुटवल, भदौ २९ गते । लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक तथा संसद् परिसर स्थानीय आन्दोलनरत पक्षले जनताको करबाटै बनेको भौतिक संरचना भन्दै जोगाएका छन् । प्रदर्शनकारीले नारा जुलुससहित प्रदर्शन गरे र राज्यका भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएनन् । जनताको करबाट बनेको संरचनाले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले नै संरचना जोगाएका हुन् ।
“यी संरचना हामीले तिरेको करले ठडिएका हुन् । यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो, स्थानीय भिसुन शाहीले भन्नुभयो, कहीँकतैबाट भिड आयो भने पनि हामीले यहाँ पस्न दिदैनौँ ।”
गत मङ्गलबार केही स्थानीय युवा धर्ना दिन प्रदेश राजधानी परिसरमा पुगेका थिए । उनीहरूले सङ्घीयता खारेज गरेर यहाँको संरचनालाई मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने नारा लगाउँदै फर्किए । सुरक्षा निकायको उपस्थिति रहे पनि आन्दोलनरत पक्षले नाराबाजी र प्रदर्शन गरेकै थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू छन् । नयाँ मन्त्रालयका भवनहरू पनि बनिरहेका छन् । अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिला राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको र विसं २०७७ असोज २० गतेको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोकिएपछि यहाँ प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको काम पनि अघि बढेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य नौ वटा मन्त्रालयको ८५ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ ।
निर्माणाधीन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ तला र अन्य मन्त्रालयहरू पाँच तलाका रहेका छन्, जसमा अपाङ्गतामैत्री, लिफ्टसहित भूमिस्थ पार्किङको सुविधा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । राजधानी क्षेत्रको १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेका संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
२०८२ पुसको २८ गतेसम्म राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिसक्ने गरी २०७९ मङ्सिर २८ गते शर्मा सगुन जेभी काठमाडौँसँग भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड एक लाख २९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर तोकेको थियो ।
देउखुरी उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा जेनजीको आन्दोलन संयमित बन्यो । लमही क्षेत्रका केही कार्यालय र राजनीतिक दलका कार्यालयमा तोडफोड गरिए । मङ्गलबार तोडफोड गरिएका कार्यालयका संरचना र फोहोर बुधबार सफाइ पनि गरिएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सेवा अझै नियमित सञ्चालन नभएको बताउँदै अब छिट्टै नै सेवा नियमित चल्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका र विभिन्न निजी सम्पत्तिमा क्षति भएका कारण मन्त्री र सांसदहरू प्रदेश राजधानीमा आउन अझै नसकेको र कर्मचारी पनि आइनपुगेकाले सेवा नियमित गर्न केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
सुरक्षित स्याङ्जा
यसै गरी वालिङ (स्याङ्जा), समाचारदाता राधाकृष्ण डुम्रेका अनुसार सुरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि स्याङ्जा पनि अशान्त बन्यो । जिल्लाका प्रमुख सहर तथा स्थानहरूमा जेनजीहरू ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित भए । तिनले पुतलीबजार नगरपालिकामा सामान्य क्षति बनाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरे । तीन ठाउँमा बाहेक जिल्लामा रहेका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय तथा अन्य पार्टीका कार्यालयहरू सुरक्षित रहे ।
जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल, युवालगायतको समन्वयका कारण जिल्ला सुरक्षित रहन सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, पूर्वाधार, यातायात, कर सेवा कार्यालयलगायतका सरकारी निकायले सेवालाई नियमित गराइसकेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले पनि कार्यालय खोलेर सेवा दिन सुरु गरेको जनाएका छन् । अनिश्चित कालका लागि भन्दै पालिका बन्दको सूचना प्रकाशन गरेका पालिकाहरूले आइतबारबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो । जिल्लाको अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ तर पनि कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर साँझको समयमा कफ्र्यु लगाएको प्रशासनको भनाइ छ ।
