शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख २५ गते । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ५५० भन्दा बढी उद्योगमध्ये अधिकांशले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्दा कोरिडोर क्षेत्रमा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको पाइएको छ ।
विराटनगरदेखि इटहरी र विराटनगरदेखि रंगेलीसम्मको सडकखण्डमा यात्रा गर्दा कतिपय ठाउँमा यात्रुले नाक थुन्नुपर्ने र सास फेर्नै गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उद्योगहरूबाट विना कुनै प्रशोधन उत्सर्जन भइरहेको दूषित धुवाँ र ढलका कारण स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, उद्योगमै कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरूको स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले हरेक उद्योगले अनिवार्य रूपमा ६–६ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी त्यसको स्व–अनुगमन प्रतिवेदन वातावरण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको यो व्यवस्थालाई करिडोरका ५०० भन्दा बढी उद्योगले पूर्णत: बेवास्ता गर्दै प्रदूषणको अवस्था परीक्षण समेत गराउने गरेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशका १४ वटा उद्योगले मात्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर्स, ट्रिकोट इण्डस्ट्रिज, प्राजियाकम ई.प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल (तराई) मात्रै करिडोर क्षेत्रका रहेका छन् ।
त्यसबाहेक पहाडी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरु वायु प्रदुषण नियमित परीक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित करिब ३० उद्योगले मात्र नियमित रुपमा वायु तथा पानी परीक्षण गरी प्रदुषण नियन्त्रणमा पहल गरिरहेको पाइएको छ ।
यस आर्थिक वर्ष पनि कोरिडोरका करिब डेढ दर्जन उद्योगले मात्र परीक्षण गराएको तर विभागमा प्रतिवेदन बुझाउन भने बाँकी रहेको बताएका छन् भने बाँकी ठूलो संख्याका उद्योगले परीक्षणको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् ।
बढ्दो प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ । नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सबै उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा वायु र पानी परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पत्राचार गरेपछि केही उद्योगहरूले परीक्षण गराउन थालेका छन् ।
यद्यपि, कोरिडोरमै पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाले भने उद्योगहरूलाई वातावरण स्वच्छ राख्न अहिलेसम्म कुनै बाध्यकारी कदम चालेका छैनन् । जसका कारण जुट, धागो, फलाम मेल्टिङ, सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक जस्ता उद्योगहरूले मापदण्डविपरीत प्रदूषण फैलाइरहेका छन् ।
उद्योगहरूले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म धुलोका कणहरू (पिएम १० र पिएम २.५), हावामा तैरिने कुल ठोस पदार्थ (टिएसपी) र गन्धक तथा नाइट्रोजनका अक्साइडहरू (एसओएक्स र एनओएक्स) को मात्रा सरकारले तोकेको सीमाभित्र राख्नुपर्छ ।
हावामा १० माइक्रोमिटर साना धुलोका कण १२० र त्योभन्दा सूक्ष्म २.५ माइक्रोमिटरका कण ४० भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर, परीक्षण नै नहुँदा करिडोरको हावामा यी विषालु तत्वको मात्रा कति छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
यस्तो प्रदूषित वायुका कारण स्थानीयमा फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, ब्रोन्काइटिस, आँखा पोल्ने र छाला सम्बन्धी गम्भीर रोगहरू लाग्ने जोखिम हुन्छ ।
सरकारले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको अभावमा यो व्यवस्था कागजमै सीमित देखिएको छ ।
देशैभरिको तथ्याङ्क हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १५९ र चालु आवको चैतसम्म १४३ उद्योगले मात्र वायु तथा पाी प्रदूषण परीक्षण गराएका छन् ।
उद्योगहरूले आफ्नो व्यावसायिक नाफा मात्र हेरेर नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
