खानेपानीको बक्यौता एक करोड

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, भदौ १४ गते । नारायण नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले नारायण नगरपालिकामा शुद्ध पिउने पानी वितरण गरेबापत उपभोक्ताबाट एक करोड रुपियाँ असुल गर्न सकेको छैन । खानेपानीको प्रयोग गरेबापत सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, सर्वसाधारण उपभोक्ताले बर्सौंदेखि महसुल नतिरेका कारण बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ । 

उपभोक्ता समितिले खानेपानीको महसुल तिर्नका लागि बारम्बार ताकिता गरेको भए पनि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था र उपभोक्ताले त्यसको सुनुवाइ नगर्ने समस्याका कारण बक्यौता रकम बढ्दै गएको जनाइएको छ । समितिका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजन खड्काले खानेपानी प्रयोग गरेका उपभोक्ता र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले महसुल तिर्न नमानेका कारण बक्यौता रकम बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था र उपभोक्ताबाट एक करोड बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । 

नारायण नगर खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा नगर विकास कोषसँग लिएको ११ करोड २० लाख ऋणको ब्याज मासिक सात लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्न समस्या भएको खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले नगरवासीलाई पानी खुवाएबापत नारायण नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकमसमेत २० लाख र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग ७३ लाखभन्दा बढी रकम रहेको छ ।” नारायण नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका संयोजक एवं नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठले खानेपानीको महसुल तिर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले खानेपानीको महसुल उठाउनकै लागि समितिले सूचना जारी गरी व्यक्ति र सरकारी कार्यालयको नाम सार्वजनिक गर्दासमेत महसुल उठ्न नसकेको बताउनुभयो । नाम सार्वजनिक भएपछि केही व्यक्तिले महसुल तिरे अरू धेरैको तिर्न बाँकी रहेका छन् । समितिले महसुल नतिर्नेको धाराको लाइन काट्ने विषयमा छलफल गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । समितिले नेपाल सरकारले निर्माण गरेको खानेपानी नियमावली २०८१ बमोजिम उपभोक्ताले नियमित महसुल नतिरेको अवस्थामा धारा काट्न पाइने व्यवस्थाबमोजिम त्यस प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । 

समितिले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नामावलीमा सबैभन्दा धेरै महसुल तिर्न जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रहेको पाइएको छ । सो कार्यालयले १४ लाख ९४ हजार २८३ रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । नारायण नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने २० लाख, ३० हजारमाथिको बक्यौता करिब १५ लाख र ३० हजारमुनिको बक्यौता ६० लाख रुपियाँ गरी एक करोडको हाराहारीमा बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालयलगायतले खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् ।