फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, भदौ १३ गते। जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)लाई अधिकारबिहीन बनाउँदै उपेक्षा गरिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका जिसस प्रमुखले चाँडै कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अनुगमन र समन्वयको अधिकारसहित कानुन निर्माणका लागि आठ वर्षदेखि पहल गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँहरुको गुनासो।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको शुक्रबार पोखरामा भएको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्घीयताको भावना अनुसार नचलेको निष्कर्ष निकालेको छ। जिसस स्थापनादेखि हालसम्म गठन भएका प्रदेश सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि निरन्तर बेवास्ता र हेलचक्र्याई भएको उहाँहरुको जिकिर छ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ प्रमुख अमरबहादुर थापाले जिसस सबै तहका सरकारको सहजकर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो। “हामीले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभावकारी कानुन हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो बनाउन उदासिन प्रदेश सरकारको व्यवहारले यो अनुदार भएको प्रष्ट हुन्छ।” जिसस महासंघ गण्डकी अध्यक्षसमेत रहनुभएका जिसस कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगर्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो।
जिसस लमजुङ प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार गर्नुपर्ने काम नगर्ने र जिससलाई अधिकार दिन पनि अनुदार बनेको आरोप लगाउनुभयो। जिसस म्याग्दी उपप्रमुख दिलकुमारी खत्रीले प्रदेश सरकारले द्वैध चरित्र देखाएको दाबी गर्नुभयो। बैठकले आगामी दिनमा नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
