काठमाडौँ, भदौ १३ गते। सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ।
काठमाडौँमा आज आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाइयो भने संविधानको मूल मर्म नै मर्ने हुँदा यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई नेताले नै कमजोर बनाउन लागेको बताउँदै त्यसको बचाउ गर्न सबै समुदाय एकजुट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
कतिपय नेताकै बुझाइ के छ भने स्थायी सरकार नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन तर्कसङ्गत छैन। समावेशी स्थिर सरकारको बाधक होइन, बरु नेताको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।”
लामो समयको सङ्र्घषपछि सङ्घीय शासन प्रणाली ल्याएको बताउँदै राज्यको सरकार बनाउने कुरामा अझै पनि समावेशी प्रणाली लागु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणाली दोसी नभई नेताको नियत दोसी भएकाले जनमत निर्माणमा आदिबासीले साथ दिनुपर्नेमा उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको मुभमेन्ट सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताउँदै उहाँले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता आएपछि सीमान्तकृत समुदायले के कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्याङ्कगत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासीका विषयमा अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर आदिवासीको हक हितलाई सुरक्षित राख्ने अभिन्न अङ्ग रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो समय राज्यका नेतृत्वकर्ताबाटै पटक पटक प्रतिष्ठान आवश्यक छैन भन्दै आलोचना गर्नु आदिवासीको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुने बताउनुभयो।
“आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उल्टै हटाउनुपर्ने धारणा राख्नु आदिवास जनजातिप्रतिको असंवेदनशील बुझाइ हो” उहाँले भन्नुभयो। प्रतिष्ठान र आदिबासी जनजाति आयोगको कार्य क्षेत्राधिकार फरक रहेकाले प्रतिष्ठानसँग सिङ्गो आदिवासीको आशा र विश्वास जोडिएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएकाले आदिवासीको विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक पैरवीको काम गर्न सकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । प्रतिष्ठान, आदिबासी आयोग र थारु आयोगको बजेट जोडेर वार्षिक १७ करोड मात्र राज्यको खर्च भइरहेको तर आदिवासीहरु मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रा. डा कृष्ण हाछेथुले प्रतिष्ठान आदिवासीको ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्था भएकाले यसको अपरहार्यता रहेको बताउनुभयो । आदिवासीको ज्ञानसँगै आदिवासीको इतिहासको खोजी र लेखनको काम समेत प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
डा. जनक राईले प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको आदिवासी ज्ञान कोष राम्रो दस्तावेज भएको बताउँदै त्यसले आदिवासीको ज्ञान बृद्धि गर्न र अध्ययनकर्ताको सन्दर्भ सामग्रीमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । प्राडा योगेन्द्र गुरुङ, प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन लगायतले आदिवासी जनजातिको अवस्था र पहिचानबारे विश्लेषणात्मक विचार राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिका विषयमा विभिन्न पुस्तक सार्वजनिक गरेकोछ।
