डा. प्रेमराज सिलवाल
डा. प्रेमराज सिलवाल
राज्यको फौजदारी कसुरमा देशको कानुन अनुसार दोषी प्रमाणित भएको मानिसलाई राज्यले जीवन समाप्त पार्नुलाई नै मृत्युदण्ड भनिन्छ ।
अठारौँ शताब्दीअघि विश्वका सबैजसो देशमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कुनै न कुनै खालको प्रावधान थियो । अपराधलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने पराम्परागत शैली हुनु, आवश्यक जेलघरको व्यवस्था नगरिनु तथा शासक जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, क्रुर हुनु, लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीबाट राज्य चल्न नसक्नु, प्रतिशोधी मानसिकता हुनु आदि कारणबाट मृत्युदण्डले प्रधानता पाएको विश्वको इतिहास छ ।
नेपालमा सन् १९४१ मा राजनीतिक पर्चा छरेकै आधारमा राणाले गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । त्यसै गरी सन् १९६१ पछिको ३० बर्से पञ्चायती शासनमा पनि राज्यविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रावधान थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा सयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पारित गरेपछि भने मानव अधिकारको विषयले विश्वमा व्यापकता पायो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल तथा ह्युमनराइट वाच जस्ता संस्थाले जीवनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने र मृत्युदण्ड दिन नहुने विषय उठाए । सन् १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसङ्ख्यक मुलुकमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेर केवल ५३ मुलुकमा यो प्रावधान सीमित छ ।
यसमा कानुनतः र व्यवहारतः गरी दुई खालका अवस्था रहे । कानुनमा भए पनि कतिपय मुलुकमा मृत्युदण्ड दिइएको छैन । सन् २०१७ सम्म विश्वमा १०४ भन्दा बढी देशले मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरे । बेलायतमा १८ औँ शताब्दीसम्म सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध जस्तै पसल चोरीमा पनि मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्ने गरिन्थ्यो । सन् १८२० मा त्यसरी चोरीलगायतका सामान्य अन्य अपराध गर्ने १६० जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । हेनरी आठौँको शासन कालमा करिब ७२ हजार मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइने मुलुक हो चीन । सन् १९६६ देखि सन् १९७६ को अवधिमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिमा मात्र आठ लाख मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अमेरिकाका ३१ राज्यमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । सन् २०१७ मा मङ्गोलिया, टर्की र फिलिपिन्समा पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन ल्याइयो । अमेरिकामा सन् २००१ मा गरिएको सर्वेक्षणले ६८ प्रतिशत मानिस मृत्युदण्डको पक्षमा रहेको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा भने त्यो मत ६० प्रतिशतमा झ¥यो । ५३ मुलुकमा मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रावधान राखिएको भए पनि करिब ३२ मुलुकले विगतको दशकमा कसैलाई पनि त्यस प्रकारको सजाय दिएनन् ।
सन् १७६४ मा इटालीका दार्शनिक चेहेरे बेक्करियाले ‘अन क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरी मृत्युदण्डको व्यवस्थामा थुप्रै दोष रहने भन्दै विरोध प्रकट गरेका थिए । तैपनि दोस्रो विश्वयुद्धअघिसम्म धेरै मुलुकमा यस प्रकारको व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । फ्रान्समा चाहिँ सन् १९१८ मा यससम्बन्धी प्रावधान खारेज गरियो । अस्ट्रेलियामा सन् १९७३ देखि मृत्युदण्ड हटाइयो । २० औँ शताब्दीमा नाजी जर्मनीमा विभिन्न प्रकारका मृत्युदण्ड प्रावधान राखिएका थिए ।
अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरलगायतका शक्तिशाली र विकसित देशका कानुनमा मृत्युदण्ड राखिएकाले अन्य मुलुकलाई यो प्रावधान राखिराख्न हौसला मिलेको भन्न सकिन्छ । सन् २०१६ को अध्ययन अनुसार केही मुलुकको प्रतिवेदन हेर्दा चीनमा एक हजारभन्दा बढी मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सन् २०१७ मा त्यो सङ्ख्या बढेर १५ सय ५१ पुग्यो ।
सन् २०१६ मा इरानमा ५६७ भन्दा बढी, साउदी अरबमा १५४ जना, इराकमा ८८, अमेरिकामा २० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
चीन, साउदी अरब, इराक, इरान, पाकिस्तानलगायतका देशमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिने गरिएको छ तर इरानमा भने सन् २००७ मा ७१ जना नाबालकलाई समेत फाँसी दिइएको थियो । साउदी अरबमा राजनीतिक प्रदर्शन गर्दा समेत मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने कानुन छ ।
मृत्युदण्डको समर्थन गर्नेले बालहत्या, बलात्कार, अपहरण, लागूऔषध, यातना जस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणितलाई मृत्युदण्ड नै हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले त्यो जङ्गली कानुन, अन्यायपूर्ण, मानव अधिकारको प्रावधानविरुद्ध हुने, ‘टिट फर ट्याट’ हुन जाने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था भत्कने तर्क गर्छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१८४८) को धारा ३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६६) को धारा ६ समेतले जीवनको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार मानेको छ ।
विगतमा बेलायती दार्शनिक जोन लक, जे.एस. मिल, ब्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायका लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए तर इटालीका लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नका लागि अपराधीलाई मार्नै पर्छ भने । मृत्युदण्डको विरोधमा रहेकाले मृत्युदण्डले निर्दोष मानिसको पनि ज्यान जान सक्ने तर्क गर्छन् । ।
बेलायतमा सन् १८८७ मा एडल बेक भन्ने मानिस अपराधी हो भन्दै १७ वर्ष जेल राखेपछि उनी निर्दोष देखिए । सन् १९५० मा तिमोथीलाई फाँसी दिइएपछि उनी निर्दोष प्रमाणित भए । बेलायतमा एक जना पकेटमारलाई लन्डनमा फाँसी दिएर मार्दै गर्दा जम्मा भएको भीडमा अर्को एक जनाको सोही समयमै पकेट मारियो । त्यसपछि बेलायती संसद्ले त्यो तरिकाबाट फाँसी दिने प्रणालीमा पूर्णतः रोक लगाएको थियो ।
सन् २००७ को डिसेम्बर १८ मा सयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने घोषणा ग¥यो । मानव अधिकारसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ पनि भनिएको छ ।
विश्वमा घट्दो क्रममा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान नेपालमा अब लागू हुन सक्दैन । सयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेकाले पनि नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गरी लागू गर्न असम्भव छ ।
–युवामञ्च
