काठमाडौँ, भदौ १२ गते। जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिने भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ।
विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा–आर्थिक सङ्गठनमध्ये एक मानिने यो सङ्गठनको शिखर सम्मेलन नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थितिले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन तथा बहुपक्षीय सहकार्यमा नेपालको सक्रियता देखाउने महत्वपूर्ण अवसर हुने ठानिएको छ।
भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सहभागी अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबीच प्रधानमन्त्री ओलीको दुई पक्षीय भेटवार्ता तय हुने क्रम जारी रहेको छ।
भ्रमणको कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ भने भ्रमण दलमा रहेका सदस्यबीच प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ब्रिफिङ गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित २३ सदस्यीय टोलीलाई मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले विस्तृत कार्यक्रम र व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी गराउनुभएको हो। भ्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी गरााउनु हुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म चीनको तियानमिन सहरमा हुने एससिओको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार बिहान तियानमिन प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँले सोही दिन साँझ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त शिखर सम्मेलन तथा चीनको जनयुद्धमार्फत जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध र विश्व फासिवादविरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागिता जनाउनुहुने छ। उहाँले भदौ १६ गते तियानमिनमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी विश्वका केही नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। हालसम्म चीन र रुसका साथै भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओपिपुल्स, क्याम्बोडिया राष्ट्र/सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओली भदौ १७ गते तियानमिनबाट बेइजिङ जानु हुनेछ र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। उहाँले भदौ १८ मा बेइजिङमा आयोजना हुने जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रमको परेडमासमेत सहभागिता जनाउनुहुनेछ। भ्रमण दल सोही दिन राति स्वदेश फर्कनेछ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी रहनुहुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो।
उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलगायत विभिन्न आठ विषयमा सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को कार्यढाँचामा दुई मुलुकले हस्ताक्षर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीकरण र सहकार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
एससिओको स्थापनादेखि हालसम्म
सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘साङ्घाइ फाइभ’ नामक क्षेत्रीय समूह बनेको थियो। सन् २००१ मा उज्वेकिस्तानसमेत सामेल भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन नाम दिइएको थियो।
स्थापनाकालमा यसले सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद विरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माणका उद्देश्य बोकेको थियो। पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भई आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म भएको छ। यसका पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य र संवाद साझेदार सदस्य रहेका छन्।
हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्ण सदस्य छन्। यसको दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रमा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया छन् भने संवाद साझेदार सदस्यमा नेपाल, अजरवैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टुर्किये, श्रीलङ्का, साउदी अरबिया, इजिप्ट, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेतसहित १४ मुलुक छन्।
नेपालले पर्यवेक्षक हुँदै पूर्ण सदस्य मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। हालको संरचनाले नेपाललाई मतदान अधिकार नदिए पनि उच्चस्तरीय बैठक, छलफल, परियोजना र नीति–निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना सहरमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास, डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय क्षेत्रको दिगोपन, र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो। रासस
