बेइजिङ, भदौ १२ गते । दुई देशबिच महिनौँ लामो व्यापार तनावपछि केही शान्त वातावरणपछि बेइजिङले यसै साता व्यापार वार्ताका लागि एक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका पठाउने भएको छ ।
चीनका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि तथा वाणिज्य उपमन्त्री ली चेङगाङले वासिङ्टनमा सम्बन्धित अमेरिकी अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हे योङकियानले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबिच एकअर्काको निर्यातमा कर वृद्धि गरेपछि यस वर्ष तनाव बढेको भए पनि वार्ताबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्न दुबै देश तयार बनेपछि गत अप्रिलदेखि भने तनाव निकै कम भएको छ । दुई देशबिच प्रतिसोधात्मक शुल्कहरू लगाउने क्रम बढुदै तीन अङ्कमा पुगेको थियो ।
तनावका कारण धेरै आयात कर्ताले ढुवानी रोके र सरकारहरूले काम वार्ता गर्ने प्रयास गर्दै पर्खने प्रयास गरे । यसले आपूर्ति श्रृङ्खलालाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसयता वासिङ्टन र बेइजिङबिच तनाव कम गर्ने सहमति भएको छ, जसमा अमेरिकाको तर्फबाट ३० प्रतिशत र चीनको तर्फबाट १० प्रतिशतमा अस्थायीरूपमा कर कटौती गरिएको छ ।
चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘समान संवाद र परामर्शको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न’ काम गर्न इच्छुक रहेको प्रवक्ता हेले बताउनुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै वर्ष वा त्यसलगत्तै चीन भ्रमण गर्ने बताउनुभएको केही दिनपछि लीको वासिङ्टन भ्रमण हुन लागेको हो । ट्रम्पले सोमबार पत्रकारसँग भन्नुभयो, “हामी चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहिरहेका छौँ ।”
अमेरिका र चीनबिचको युद्धविराम असहज भएको छ र वासिङ्टनले यसअघि बेइजिङले आफ्नो सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र दुर्लभ खनिजका लागि निर्यात अनुमतिपत्र स्वीकृतिमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएको थियो । चीन मोटर वाहन, इलेक्ट्रोनिक्स र रक्षा उद्योगका लागि आवश्यक चुम्बक बनाउन प्रयोग गरिने दुर्लभ खनिजका लागिे विश्वको अग्रणी उत्पादक हो ।
अहिले दुवै देश वाताएबाट अघि बढ्न सहमत भएका छन् । यस महिना, उनीहरूले एक अर्काको निर्यातमा उच्च कर पुनः लागु गर्ने चेतावनीलाई अर्को ९० दिनको लागि विलम्ब गर्न सहमत भएका छन् । यसको अर्थ १० नोभेम्बरसम्म कडा शुल्कमा विराम लागु हुने छ ।
ब्लूमबर्गले यसै महिना अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङले चिनियाँ कम्पनीलाई ५०० सम्म विमान बेच्नका लागि वार्ता गरिरहेको रिपोर्ट गरेको थियो । यसले अमेरिकाले चासो राख्दै आएको व्यापार घाटालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने छ । रासस/एएफपी
