इम्बोस्ड नहोस् असहज

सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा सरल र सहज हुनु पर्छ । सेवाग्राहीले दुःख पाउनु हुन्न, तर कतिपय सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा सहज देखिँदैन । खास गरी यातायात कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाप्रति सेवाग्राहीको गुनासो छ । सवारीचालक अनुमतिपत्रका निम्ति ठुलो सास्ती खेप्नु पर्छ । दुई तीन वर्षअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीले अझै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । सवारीसाधनको कर तिर्न जाँदा पनि ठुलै सास्ती भोग्नु पर्छ । अनलाइनबाट सहज तरिकाले कर तिर्न सक्ने अवसर कहिले पाउने होला भन्ने सेवाग्राहीको जायज गुनासो छ । बिजुली तथा टेलिफोनको बिल तिर्न अनलाइनबाट सकिन्छ । मोबाइलबाटै त्यस्तो काम हुन्छ तर यातायात क्षेत्रका धेरै कामका निम्ति ठुलो सास्ती खेप्नु पर्छ । बिचौलियाको शरण पर्नु पर्छ । त्यस्ता कार्यालयको भिड हेरिनसक्नु हुन्छ । यसैमाथि थपिएको छ, अहिले इम्बोस्ड नम्बर । सवारीसाधनमा लगाइने उच्च प्रविधियुक्त सुरक्षित नम्बर प्लेटको नाम हो इम्बोस्ड नम्बर । यो नम्बरका निम्ति झन्डै एक दशकदेखि प्रयास जारी छ । नौ वर्षसम्म सम्पादन हुन नसकेको यो कार्यलाई असोज १ गतेबाट अनिवार्य लागु हुने भनिएको छ । सेवाग्राही भने यो सूचनाले अत्तालिएका छन् ।

यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । सात प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग छ तर काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट उपलब्ध गराइरहेको छ । कार्यालयमा स्थान अभाव छ । यो नम्बर लिनु आफैँमा झन्झटिलो छ । लामो रुट पार गर्नु पर्छ । सेवाग्राहीले सजिलै यो नम्बर पाउने अवस्था देखिएको छैन । धेरै पर्खनुपर्ने छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? असोज १ गते आउन अब तीन साता पनि छैन । कतिपय प्रदेशमा तयारीसमेत भएको छैन । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारीसमेत पूरा नभएको देखिएको छ । हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालय तयारी भनिए पनि सेवाग्राहीले सहज अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राजधानी उपत्यकामा पनि सहज छैन । काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा तोकिएको छ । यातायात व्यवसायी अब फेरि सेवाग्राहीले सास्ती पाउने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको अनुभव यहाँ उपयोगी हुन सक्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि ३० लाख लाइसेन्सका सेवाग्राहीले सास्ती भोगेका छन् । त्यस्तै हुन सक्छ यो पनि । इम्बोस्ड नम्बरमा हाम्रो विरोध होइन तर सरकारको काम गर्ने तरिका नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् ।” असोज १ देखि नै कार्यान्वयनमा गर्ने किन भनियो । केही समयपछि लागु गर्ने र नम्बर दिन प्रक्रिया सरलीकृत गरेको भए उचित हुने थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा साउन २० गते बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि प्रयास पुरानै हो । २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । २०८० मङ्सिरसम्म २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता भयो । हालसम्म करिब ८८ हजार नम्बर प्लेट मात्र जडान भएका छन्  । हाल विभागसँग १६ लाखभन्दा धेरै प्लेट बाँकी नै छन् । सरकारी संरचनाले कुनै काम लागु गर्दा पूरा तयारी गर्नु पर्छ । सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न दिनु हुन्न । इम्बोस्ड नम्बर दिएर राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि हुन सक्छ । सरकारले आवश्यक संचरनासहित गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगरी कर उठाउनकै लागि अनिवार्य गरेकाले सफल हुन गाह्रो हुने सेवाग्राहीको गुनासोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न भनिसकेको छ । त्यसो त इम्बोस्ड नम्बर लिएकाहरूले पनि नम्बर आफ्ना सवारीमा जडान गर्न पाएका छैनन् । सवारीसाधनमा जडान गर्न सहज तवरले मिलेको छैन । प्राविधिक असजिलो आएको छ । यसमा प्रक्रियागत सहजीकरण गरी अलि समय दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । इम्बोस्ड नम्बर लिन सेवाग्राहीलाई असहज नहोस् ।