गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा यसअघिको कानुनमा विवादास्पद रहेका केही व्यवस्था दोहोरिएको भन्दै हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ सँग मिल्दो प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ को व्यवस्था खारेज वा अन्य प्रचलित कानुनसँग तादात्म्य मिलाउनुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता भएका छन् । यस्तै विधेयकको दफा १०८ को हटाउन वा परिमार्जन गर्न संशोधन दर्ता भएका छन् ।
विधेयकको दफा ८८ अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने अश्लील प्रकाशन, प्रदर्शन तथा प्रचार प्रसारको व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ । सो व्यवस्था मुलुकी अपराधसंहितामा समेत समावेश रहेको र पछि दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले हटाउन सांसदहरूको संशोधन छ । उक्त व्यवस्था स्पष्टताको पक्षमा पनि संशोधन परेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूका एकल र संयुक्त गरी सात संशोधन यी प्रावधानसँग सम्बन्धित छन् । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका दामोदार पौडेल, दीपा शर्मालगायत, रास्वपाका सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, मनीष झा र लक्ष्मी तिवारीको संशोधन दफा ८८ बारे छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालासमेतको संशोधन पनि दफा ८८ बारे छ । दफा ८८ को व्यवस्था यसअघिको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले दुरुपयोगको सांसदहरूको शङ्का छ ।
यस्तै दफा १०८ प्रसार हुँदाहुँदैको अवस्थामा सञ्चार अभिलेख प्राप्ति (इन्टरसेप्सन) सँग सम्बन्धित छ । अदालतले अनुमति आवश्यकता देखेमा प्रसार हुँदाहुँदैको अन्तरवस्तु अभिलेखको अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई दिने गरी व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रस्तावित व्यवस्था गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित रहेकाले अभियोग लागेकाबाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयताको संरक्षणमा सांसदको चासो छ । सात संशोधनमध्ये अधिकांशमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन र केहीमा खारेजी प्रस्ताव गरिएको छ । आरोपितले अन्यसँग गरेका कुराकानीको अभिलेख संरक्षणबारे विधेयक प्रस्ट नभएकाले सुधारको आवश्यकता रहेको संशोधनमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ८६ ले गरेको गोपनीयताको व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
