गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । तीन लाख ६६ हजार सर्वसाधारणको झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ठगी भएको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका पीडितलाई कम्पनीका नाममा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले वैशाख २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा प्राप्त दाबी प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । अदालतले कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङदेखि महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई यसअघिकै कैदबाट कैद कट्टा र जरिबानासमेत असुल भइसकेकाले असुलको लगत कस्न सुरु मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतको नाममा आदेश गरेको छ ।
कम्पनीको सम्पत्तिबाट पीडितको रकम भराउन र सञ्चालकलाई भएको न्यूनतम एक वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्मको कैद कट्टाको आदेश सर्वोच्चले गरेको हो । प्रतिवादीमध्येका महेन्द्र केसीबाहेक अन्य अब कैद बस्नुपर्ने छैन । यस्तै तोकिएको जरिबाना पनि बढी अवधि बसेको कैदबाट कट्टा हुने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । प्रतिवादीलाई १० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना भएको छ । सुरुमा जिल्ला अदालतले भने १२ प्रतिवादीलाई तीन वर्ष कैद, जनही एक करोड छ लाख २६ हजार २७६ रुपियाँ जरिबाना फैसला गरेको थियो । बिगो जरिबानाबराबरकै भराउने पनि फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो । १२ जनामध्ये उच्च अदालत पाटनले काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णुबहादुर क्षेत्री, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम र महेन्द्र केसीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला केही उल्ट्याउँदै अध्यक्ष काशीराम गुरुङलाई दुई वर्ष छ महिना कैद र २५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको थियो । अनुसन्धान र पुर्पक्षका क्रममा समेत गरी तोकिएको कैद र जरिबानासमेत कट्टी हुने गरी कैद जरिबानाको लगत असुल हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
यस्तै भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी र कृष्णबहादुर क्षेत्रीका हकमा पनि साढे दुई वर्ष कैद र जरिबाना असुल भइसकेकाले असुल जनाउन सर्वोच्चले सुरु मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालत ललितपुरका नाममा आदेश गरेको छ । यस्तै प्रतिवादी विष्णुबहादुर क्षेत्रीको निधन भइसकेकाले लगत कट्टाको आदेश भएको छ । यस्तै प्रतिवादी शिशिर योगीलाई लागेको एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना फैसला भएको थियो । योगीले अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा कैद असुल भइसकेको र जरिबानासमेत थुना अवधिबाटै कट्टा हुने सर्वोच्चको फैसला छ । यस्तै विश्वनाथ गौतमका हकमा पनि एक वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिबाना असुल जनाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्चले महेन्द्र केसीका हकमा दुई वर्ष छ महिना कैद र २५ हजार रुपियाँ जरिबाना बेरुजु देखिएकाले असुल गर्न आदेश भएको छ ।
साढे तीन लाख ६६ हजार ३४२ व्यक्ति युनिटीले चलाएका विभिन्न योजनामा सामेल भएको थियो । प्रतिव्यक्ति आठ हजारदेखि १५ हजार सात सयसम्म गरेर कुल तीन अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपियाँ कुल सङ्कलन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
युनिटीले सरकार र नियामकबाट कुनै पनि स्वीकृति नलिई बिमा, बैङ्किङ व्यवसाय र स्वास्थ्य योजना सञ्चालन गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको आरोप लागेको थियो । युनिटी हाउजिङ तथा इन्भेस्टमेन्टहरू आधिकारिक निकायमा दर्ता नभएको पनि अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो । बैङ्किङ, निर्माण व्यवसाय, विद्युत्, खानेपानीलगायतका कुनै पनि व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले कम्पनी खारेज गर्ने, खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समिति गठन हुनेसमेतको फैसला गरेको थियो । यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसमेत १२ जनालाई जनही कैद तीन वर्ष र जरिबाना एक करोड छ लाख २६ हजार २७६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको थियो । बिगो जरिबानाबराबरकै भराउने पनि फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।
