प्रनिश गिरी
कुश्मा-पर्वत, भदौ ८ गते । जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार फेदबदलले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । पर्वतका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरु निजामती सेवा ऐन विपरित कार्यालयमा दुई वर्ष नभई सरुवा हुने गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार एउटा कार्यालयमा कम्तीमा दुइ वर्ष नभई सरुवा हुन नपाउने नियम छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष पुरा भएपछि सरुवा गरिने व्यवस्था छ । कुश्मा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार गठन २०७४ भए यता मात्रै ११ जना प्रशासकीय अधिकृत भैसकेका छन् । कुश्मा नगरपालिकामा २०८० वैशाख देखि २०८० चैतसम्म गरी १२ महिना भित्र ५ जना प्रशासकीय अधिकृतहरुले कुर्सी सम्हालेका थिए ।
फलेवास नगरपालिकामा २०७४ यता १० जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन् भने २०८१ साल भित्रमा मात्रै ३ जना अधिकृतको फेरबदल भएको छ ।
सोही वर्ष कुर्सी सम्हाल्ने प्रशासकीय अधिकृतहरुमा चण्डिका पौडेलले ४ महिना पनि पुरा अवधि नगरी सरुवा भएको देखिन्छ भने बाँकी विष्णु प्रसाद तिवारी, उदय बहादुर पराजुली, विष्णु प्रसाद तिवारी, घनश्याम गौतमले औसतमा २ महिनाको अवधि लिएका थिए । अधिकृत तिवारी दोहोरिएका हुन् । गत वर्ष असोजमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका नेत्रप्रसाद पौडेलको एक वर्ष पुरा नभई सरुवा भएको छ भने अहिले घनश्याम गौतमले जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।
नगरपालिकाबाट पुरा एक वा करीव कुश्मा नगरपालिका वडा ९ का अध्यक्ष राम शर्माले प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो हुने सरुवाले स्थानीय शासनको स्थायित्व, नीति निरन्तरता र सेवा वितरणमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले नियम विपरितको सरुवा गलत हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, "कर्मचारी चलाउने भनेको प्रशासकीय प्रमुखले हो । प्रमुखको छिटो सरुवाले पालिकाको विकास योजना र कार्यक्रमले गति लिन सक्दैनन् । समयमा बोलपत्र आव्हान गर्न सकेका छैनन् । दिर्घकालीन विकास योजना बनाउन सकिएको छैन । विकासको योजना लथालिंग छन् । नदीजन्य पदार्थ गिटी, बालुवा चोरीनिकासी रोकिएको छैन । पर्यटन विकासको संम्भावना खोजी हुन सकेको छैन ।"
नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरु धेरैजसो पुरा गर्न सकेको छैन । फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी मोहर बनाउने लक्ष्य, कालीगण्डकी र मोदीबाट नदीजन्यपदार्थ उत्खनन्लाई करको दायरामा ल्याउने कार्य, एक पालिका एक उद्योगग्राम योजना लगायत थुर्पै योजना अधुरै रहेको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।
प्रशासकीय प्रमुखको छिटो छिटो सरुवाले भ्रष्टचार मौलाएको उदाहरणको रुपमा नगरपालिकामा सेनेरिटरी प्याडमा आर्थिक चलखेल काण्ड, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्लाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु, गैरसरकारी संस्थासँग गरिएको फोहोर व्यवस्थापन सम्झौताबाट आर्थिक नोक्सानी हुनु, वर्षेनी बेरुजु रकम वृद्धि हुनु, निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने स्वास्थ्य सामाग्री समयमा खरीद नहुनु लगायतका थुप्रै आर्थिक अनियमितता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
कुश्मा नगरपालिका १२ का वडा अध्यक्ष झलक रिमालले प्रशासकीय अधिकृत पुरा समयावधि टिक्न नसक्नुको कारण राजनीतिकरण भएको दाबी गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष रिमाल दलगत नभई स्वतन्त्र उम्मेरदारी दिई वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । अध्यक्ष रिमालले प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नियमसङ्गत नभएपछि सुशासन कायम भई जनमुखि काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
आफ्नो वडामा आधारभूत अस्पताल भवन बनेको भए पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीयले स्वास्थ्यसेवा पाउन नसकेको अध्यक्ष रिमालको गुनासो छ ।
