नेपाल शान्तिप्रिय मुलुक हो । कसैसँग झगडा नगर्ने नेपालको विशेषता छ । कहिल्यै पनि पराधीन नभएको नेपाल राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति सचेत छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबिचमा अवस्थित सानो मुलुक नेपालका लागि राष्ट्रिय अखण्डता साह्रै प्यारो छ । नेपालले अरूको भूमि हडप्न पनि चाहेको छैन र आफ्नो भूमि पनि परित्याग गर्न चाहँदैन । नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनले यही भदौ ३ गते एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट सीमापार व्यापारसहितको सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौताप्रति नेपालको गम्भीर आपत्ति छ । नेपाल सरकारले भदौ ४ गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई देशले गरेको व्यापार सम्झौता स्विकार्न नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । नेपालको संसद्मा पनि चीन र भारतबिचको सम्झौताले प्रवेश पाएको छ । नेपाली भूमि रक्षा गर्न सिङ्गो संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एउटै आवाज छ । संसद्बाहिर पनि नेपाली भूमि रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली एकमत छन् । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यो विषय नेपाल र भारतबिच मात्र सीमित रहेन, त्रिपक्षीय बनेको छ । नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमिमाथि भारत र चीनले गरेको व्यापार सम्झौता कुनै हालतमा पनि स्विकार्न सकिँदैन । नेपालले यो विवाद मित्रवत् र शान्त कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वसँग सूक्ष्म र संवेदनशील ढङ्गले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा संवाद गर्न विज्ञको सुझाव छ । सन् २०१५ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । कोभिड महामारीले प्रक्रिया रोकिएको थियो । यसैबिच चीन र भारतबिच द्वन्द्व पनि चल्यो । अहिले भने मेलमिलाप भएको छ । १० वर्षपहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा चीन र भारतले नेपाललाई सोध्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभएको थियो । तत्कालीन सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाललाई सोध्नु पर्छ, यो मामिला त्रिपक्षीय हुनु पर्छ भनेको थियो । चीनले तीन पक्षबिच नै संवाद हुनु पर्छ भन्ने कुरा गरे पनि भारतले आफ्नै भूभाग हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा एकदम संवेदनशील ढङ्गले यो विषयलाई उठाउनु पर्छ । तीन वटै देशबिच समझदारी गरेर शान्त कूटनीतिक संवादमार्फत यसको समाधान निकाल्नु पर्छ । यो विवाद विषय थाती राख्नु हुँदैन । नेपालले पहिला भारतसँग संवाद गर्नु पर्छ र यो हाम्रो भूमि हो भन्नु पर्छ । थाती राख्नु हुँदैन । थाती राख्दा कटुता उत्पन्न गर्छ । वार्तामा बसेर छिटोभन्दा छिटो यसको स्थायी समाधान खोज्नु पर्छ । कूटनीतिक संवादका लागि नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले हाम्रा अन्य सम्बन्धलाई पनि असर पार्न थाल्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन । जनतामा नराम्रो भावना फैलियो भने यसको परिणाम गलत हुन सक्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको हुने प्रस्टसँग लेखिएको छ । काली नदी नै महाकालीको मुहान हो । भारतले मुहान होइन भन्दै आएको छ । महाकाली नदीका सहायक नदीका धेरै वटा मुहानमध्ये साना साना नदी मिलेर महाकाली नदी बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो भँगालो जहाँबाट आउँछ, मुहान त्यसैलाई मान्नु पर्छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसै कारण महाकालीको सबैभन्दा ठुलो काली नदीको पूर्वी भाग नेपाल भएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने किटानी व्यवस्था भएकाले त्यही तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यो भूभाग नेपालको हुने प्रस्ट छ । कालापानीमा बसेको भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नु पर्छ भन्ने नेपालको माग हो । नेपाली भूभागका सन्दर्भमा दुई छिमेकी राष्ट्रका नेतृत्व तहमा खुलस्त रूपमा संवाद हुने वातावरण तयार भएपछि सकारात्मक परिणाम आउने निश्चित छ ।
