कुस्मा समाचारदाता
कुस्मा, साउन ३० गते । पर्वत जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षा ऐनविपरीत हुने गरी एकै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर राखिएको छ । शिक्षा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा लामो समयसम्म बसिरहेका प्रधानाध्यापकहरू शिक्षा ऐन २०५९ मा उल्लेख गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी आएका पनि हैनन् ।
जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र बहुआयामिक हुने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतीलाल चपाई बताउनुहुन्छ । प्रमुख चपाई भन्नुहुन्छ, “जिल्लाका एक/दुई विद्यालयबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर प्रअको नियुक्ति भएको छैन । जिल्लाका दुई वटा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका छन् । प्रक्रिया पूरा गरी प्रअ नियुक्ति भएका विद्यालयमा शैक्षिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ ।”
उहाँका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रअ चयन हुन नसक्दा शिक्षकबिच विवाद बढ्दै गएको छ भने कतिपय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सेवा अवधि शिक्षा ऐन अनुसार पाँच वर्षको हुने भनी प्रस्ट उल्लेख छ भने प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विद्यालयका योग्यता पुगेका शिक्षकले विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा १० वर्ष स्थायी सेवा गरेको वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जिल्लाको कुस्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्नु शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राम्रो हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी अनुसार शिक्षक छैनन् । नगरपालिकाभित्रका कतिपय माविमा अस्थायी र राहत शिक्षकले प्रअको भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ । प्रअका रूपमा काम गर्नेलाई राम्रो सेवासुविधा हुनु पर्छ । अतिरिक्त स्थायी दरबन्दी तयार गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनोट गरेमा मात्रै शैक्षिक सुधार हुन्छ ।”
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, पाठ्यक्रम र पठनपाठनको गुणस्तर सुधार्ने, स्रोत व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास, अनुशासन र सकारात्मक वातावरण कायम गर्ने, समुदायसँगको साझेदारी बलियो बनाउने, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम प्रधानाध्यापकको हुन्छ । प्रअको दृष्टि, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन सिपले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सिधा प्रभाव पार्ने भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको अभिभावकको गुनासो छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्रअ नियुक्तिको विषयलाई लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शासकीय सुधार शाखाले ताकेता गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्वतले सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रअ छनोट गर्न पत्राचार गरेको एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ आधारभूत तथा माविस्तरका गरी २८७ वटा विद्यालय रहेका छन् । बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर साथै खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण जिल्लाका ३१ वटा विद्यालयमा शून्य विद्यार्थी भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ ।
