बागमती र गण्डकी कदम

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र सुस्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक संरचना अनुसार देशमा सङ्घीय सरकारका साथै सात प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय सरकार व्रिmयाशील छन् । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाले हरेक अधिकार दिएको ठानियो । यसले सन्तुलित र समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना ग¥यो । लोकतन्त्रको सही मूल्य र मर्म अनुसरण गर्न सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरियो तर यो प्रणाली बढी खर्चिलो भएको विमर्श छ । खास गरी प्रदेश सरकार बढी खर्चिलो भनिँदै छ । यस्ता अनेक गुनासो सुनिँदै छ । लोकतन्त्रमा नागरिकका प्रश्नलाई शासनसत्तामा बस्नेले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई सही ढङ्गले आत्मसात् पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा केही प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा उठेका विषयवस्तुको गम्भीर समीक्षा गर्न थालेको देखिन्छ । केही प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेश संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन थालेका छन् । त्यस क्रममा अनावश्यक संरचना हटाउनेदेखि खर्च कटौती गर्नेलगायत गम्भीर निर्णय लिन थालिएको छ । यसले जनस्तरमा उठेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन हुँदै गएको आभास मिलेको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारमा बागमती र गण्डकी सरकार सामुन्ने देखिएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीमा अग्रसरता देखाएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जिम्मेवारी समालेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँले खर्च कटौतीको क्रम आफ्नै कार्यालयबाट आरम्भ गर्नुभएको समाचार बाहिर आएको छ । उहाँले मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालयमा हुने सुविधा तथा बन्दोबस्तीको खर्चमा ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । मुख्यमन्त्री स्वयम्को सेवासुविधामा प्राप्त हुने रकम पनि निर्वाचन क्षेत्रका विपन्न नागरिकका निम्ति आवास निर्माणमा खर्च गर्ने जानकारी आएको छ । त्यसै गरी सरकारले अनावश्यक खर्चसमेत कटौती गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गएको माघ २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको जानकारीले सुशासनप्रति आशा बढेको छ । खर्च कटौती र सुधारका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरेको निर्णय मननयोग्य छ । खर्च कटौतीकै सिलसिलामा सो प्रदेशका विभिन्न सात निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी र मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले गम्भीर अध्ययन निष्कर्षकै आधारमा संवेदनशील निर्णय गरेको हो । गण्डकी सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वरनरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन र सुझाव समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अर्को समितिसमेत बनाइएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा सात निर्देशनालय खारेज गरी सरकारको संरचना चुस्त बनाउने प्रयास अगाडि बढाइएको हो । अनावश्यक खर्च कटौती सिलसिलामा गण्डकी सरकारले प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरेको छ । झन्झटिलो संरचना घटाएर विभिन्न १५ निकाय पनि गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हाल रहेका विभिन्न ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा झार्ने निर्णयले खर्च घट्न जाने छ । त्यसै गरी गण्डकी सरकारले प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालय ११/११ बाट घटाएर छ/छ मा झार्ने निर्णय पनि गरेको छ । खर्च कटौतीपछि वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ व्यय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । बागमती र गण्डकी सरकारका यी कार्य सुशासनतर्फका प्रारम्भिक कार्य मात्र हुन् । अनावश्यक राजकीय संरचना हटाउने र घटाउने कार्य आवश्यक नै छ । अन्य प्रदेश तथा स्वयम् सङ्घीय सरकारका निम्तिसमेत यस्ता विषयमा संवदेशनील हुनु जरुरी छ । यस्ता कदमबाट विकासमा लगानी बढाउन सकिने छ ।