गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, साउन २९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ (क), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३ (क), तथा व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ बमोजिम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयले आफ्ना मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरी प्रतिवेदन तत्काल मन्त्रालयमा पेस गर्न मन्त्री न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको हो ।
सोहीअनुसार, मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि व्यवस्थापन परीक्षण गर्न वा निर्देशिकाको आधारमा आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १८ वटा सङ्घीय मन्त्रालयसहित २६ वटा निकायको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको व्यवस्थापनमा ३० वटाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको माइलस्टोनमा समेत समावेश भएको छ ।
मन्त्री न्यौपानेले व्यवस्थापन परीक्षणलाई सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता वृद्धि र जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिई सम्पूर्ण निकायमा यसलाई नियमित र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आह्वान गुर्नभयो ।
