हरिकृष्ण ऐडी
मुगु, साउन २६ गते । मुगुको प्रहरी चौकी भवन अलपत्र अवस्थामा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन अधुरै रहेको हो ।
जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने सोरु गाउँपालिका-९ को कालै प्रहरी चौकी भवनको निर्माण गर्नलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट भवन निर्माण गर्नलाई तीन करोड १० लाख ३८ हजार ४ सय १७ रुपियाँ विनियोजन भएको र अमर मजदुर जेभी कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा दुई करोड ८६ लाख ८४ हजार १ सय १७ रुपियाँमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जानकारी गराएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी अच्युत आचार्यका अनुसार जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा रहेको प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गर्नलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुको सहजीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७७ साल जेठ २१ गते निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीबिच सम्झौता भएको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७-७८ सालको जेठ मसान्तभित्र चैकी भवन निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ७६-७७ सालमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको अमर मजदुर जेभी वीरेन्द्रनगरपालिका– १० सुर्खेतका प्रतिनिधि गोर्ख शाहीले प्रदेश सरकारले भवनको सम्झौता अनुसार बजेटको व्यवस्था नभएपछि निर्माण भइरहेको भवन छ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा प्रहरी प्रदेश सरकार मातहतमा नआएको भन्दै बाँकी बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि काम अधुरै छोड्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त भवनको बजेट व्यवस्था भएकोभए उतिबेलै भवन सम्पन्न गरेर प्रहरी चौकीलाई बुुझाइसक्ने बताउँदै शाहीले सम्झौता अनुसारको बजेटको व्यवस्था नभएपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा मुद्दासमेत हालेको उहाँले बताउनुभयो ।
सोरु गाउँपालिका ९ की बदमकली नेपालीका अनुसार घरखर्च र बालबालिकालाई पढाइ खर्च जोहो गर्ने आशाले घर नजिकै बन्दै गरेको कालै प्रहरी चौकीको भवन लगाउँदा मलगायत मेरो छिमेकीले जनही एक सय दिन काम गरेको ज्याला अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो ।
उच्च अदालत सुर्खेतले हालसम्म उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ नगरेपछि सम्झौता अनुसारको रकम कार्यनयन गरिपाउँ भनी २०७८ साल चैत महिनाको १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो।
प्रहरी चौकीको नयाँ बन्नुपर्ने भवनको दुईतलासम्म ढलान गर्ने कार्य छ वर्ष अगाडि नै भएको थियो । भवन निर्माणको काम गरे अनुसार उहाँले आफूले एक करोडको बील प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको भए पनि भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो ।
निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले दर्ता गरेको मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा पुगेको भए पनि अहिलेसम्म मुद्दाको कुनै टुङ्गो लागिसकेको छैन । हाल कालै प्रहरी चौकी भने स्थानीयको घरमा भाडा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
