गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १५ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम प्रशासन, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सिप विकास र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रित २२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलगायतका आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीले विभिन्न सुधारका २२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डिजिटल सेवा प्रणाली, समन्वित संरचना र नतिजामूलक कार्यशैलीमार्फत श्रमिकमाथिको विश्वास बहाली गर्ने बताउनुभयो । श्रम मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष उपस्थिति र कागजविहीन (फेसलेस र पेपरलेस) सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै संस्थागत संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सेवा प्रवाह नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी नतिजामूलक बनाउनु मन्त्रालयको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
श्रम सचिव पुष्करले सीमित स्रोतसाधनबिच मन्त्रालयले जनमुखी सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै अब मन्त्रालयले चमत्कारी (मेजिक) परिणाम ल्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने औँल्यानुभयो । मन्त्रालयले प्रस्तुत प्रतिबद्धतामा श्रम ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक अधिकार संरक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुधार, न्यूनतम ज्यालादेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्मका कार्यक्रम, आन्तरिक रोजगार दशक कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारमा डिजिटल तथा ऋणजाल न्यूनीकरण, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण र डिजिटल सेवा प्रणालीमार्फत सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् ।
मन्त्रालयले वर्तमान श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो योजनाअघि सारिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको आआफ्नै संरचना निर्माण हुँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने, सेवाग्राहीलाई फरक फरक स्थानमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले एकीकृत सेवा अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
