.jpg)
गुलरिया समाचारदाता
गुलरिया (बर्दिया), साउन ९ गते । बर्दियाका भूमिहीन सुकुमवासीले भूमि अधिकार सुनिश्चित माग गरेका छन् । भूमि ऐन, २०७६ लागु गरी वनक्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र १० वर्षभन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरिरहेका भूमिहीन सुकुमवासीलाई जोतभोगका आधारमा जग्गा दिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
बर्दियाको गुलरियामा र्यालीसहित खबरदारी कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमिहीनले सो माग गरेका हुन् । भूमि अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको खबरदारी कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भूमिहीन सुकुमवासी सहभागी भएका थिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको काम पारदर्शी, न्यायसङ्गत र समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै भूमिहीनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
उनीहरूले भूमिहीन, सुकुमवासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्षपीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सो ठाउँमा जग्गा दिनुपर्ने र जग्गा नापजाँच गर्न रोकिएको स्थानमा पुनः सुचारु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत बर्सौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा नापजाँच गर्दा डिभिजन वन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रले रोकेको भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाका केशबहादुर विकले बताउनुभयो ।
सरकारले पछिल्लो पटक गर्ने भनेको भूमि ऐन संशोधन समयमा नहुँदा बर्दियाका अधिकांश भूमिहीन परिवार जोतभोगको जग्गा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाले सुकुमवासी फाँटमा जग्गा नापजाँच गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेको छ भने वनक्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको छ । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र ५३ वर्षदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन सुकुमवासी जग्गा नापजाँच गर्नसमेत संरक्षण क्षेत्रले रोकिराखेको छ ।
