रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, साउन ९ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र मीतव्ययिताको उदाहरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन प्रवर्धन गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निर्णय र नीतिहरूको पालना भएको छ कि छैन भन्नेबारे गहिरो खोजबिन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘‘धेरै निर्णय भएका छन्, तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा कति पुगे भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निर्णय मात्र गरेर हुँदैन, तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’’
उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले तालिम कार्यक्रमहरू धेरै सञ्चालन भए पनि त्यसको उपलब्धिको अडिट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै तालिम दिइएका छन् । तर ती तालिमको प्रभाव के भयो ? यसको मूल्याङ्कन जरुरी छ,’’उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले विगतका सिकाइलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै उदाहरणीय रोल मोडेल बन्नुपर्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो । साथै, प्रदेश र निजामती सेवा कार्यान्वयनमा जाँदा जिम्मेवारी झनै बढेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले प्रशासनिक संरचना तथा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समग्र सुशासन र विकास निर्माणको क्षेत्रमा समन्वयात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कविन्द्र नेपालले प्रदेश सरकार मातहत रहेका २०५ निकाय तथा कार्यालयका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न समन्वय र निगरानी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
