गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ८ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग भेट गरी अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा बेग्ला बेग्लै छलफल गरेको छ । परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पदाधिकारीको टोलीले उहाँहरूसँग छलफल गरेको हो । सो अवसरमा देउवाले खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक कांग्रेसले निजी क्षेत्रको विकासका लागि जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले परिसङ्घले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गराउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । यो लक्ष्य हासिल गर्न आठ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको र बृहत् अध्ययन सुरु गरेको जानकारी गराउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ । परिसङ्घले यो उपलब्धि हासिल गर्न कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक रहेको र कानुनी एवं नीतिगत सुधार कस्तो हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा सुझाव तयार पार्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवासँगको छलफलमा अध्यक्ष पाण्डेले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिँदै स्वदेशी लगानीले मात्रै देशले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी, नीतिगत एवं सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशगत रूपमा विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउन, विदेशी बजारमा नेपाली वस्तुको प्रवर्धन गर्न नेपाली दूतावास तथा नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी बढाउन सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । सरकारले केही कानुनमा संशोधन गरिसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले अन्य कानुन संशोधन गर्न लागेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी मुख्य सचिव अर्यालले उद्योग र निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं वनसँग सम्बन्धितलगायत अन्य करिब १२० वटा कानुन सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव अर्यालले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको बताउनुभयो । साथै उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
छलफलमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, विदूषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
